सविनय कायदेभंग चळवळ

१९१९ च्या सुधारणा कायदयात सुधारणा सुचवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९२७ मध्ये सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची नेमणूक केली. या आयोगामध्ये एकही भारतीय सदस्य नसल्याने भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी सायमन आयोगावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला.

सर्व भारतीयांना एकत्र येऊन राज्यघटना तयार करण्याचे भारतमंत्री र्लॉड र्बकनहेड याने केलेले आवाहन स्वीकारून सर्व राजकीय पक्षांच्या समितीने नेहरू अहवालात (१९२८) भारताला वसाहती स्वराज्य देण्यात यावे, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापन करण्यात यावे, संघटनास्वातंत्र्य व प्रौढ मताधिकार स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावेत, अशा सुधारणा सुचवल्या.

कलकत्ता अधिवेशनात ब्रिटिश सरकारला देण्यात आलेली ३१ डिसेंबर,१९२९ ही मुदत संपताच, राष्ट्रीय सभेने लाहोर अधिवेशात अध्यक्ष पं. जवाहरलाल म्हणून साजरा करण्याचे व स्वातंत्र्याची शपथ घेण्याचे आवाहन भारतीय जनतेस करण्यात आले. पूर्ण स्वराज्याच्या प्राप्तीसाठी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

६ एप्रिल १९३० रोजी दांडी येथे मिठाचा कायदामोडून गांधीजींनी आंदोलनाची सुरवात केली. मिठाचा सत्याग्रह, जंगलसत्याग्रह, साराबंदी, विदेशी कापडावर बहिष्कार इ. कार्यक्रमांत देशाच्या सर्व. स्तरांतील स्त्री-पुरुष मोठया संख्येने सहभागी झाले. शासनाने आंदोलन दडपण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.

भारतासाठी संकल्पित घटनात्मक सुधारणांसंबधीची चर्चा करण्यासाठी भारतातील सर्व राजकीय पक्षांची गोलमेज परिषद १९३० साली लंडन येथे आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय सभेच्या बहिष्कारामुळे ती अयशस्वी ठरली. राष्ट्रीय सभेने दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत भाग घ्यावा, यासाठी भारताचे व्हाइसरॉय र्लॉड आयर्विन यांनी गांधीजींशी मार्च १९३१ मध्ये समझोता केला. गांधीनी दुसर्‍या गोलमेज परिषेत सहभागी झाले.अल्पसंख्य प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नाबाबत एकमत घडवून आणण्याचा गांधीजींचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला.

दुसर्‍या गोलमेज परिषदेहून परत आल्यानंतर, १९३२ साली गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ पुन्हा सुरू केली एप्रिल १९३४ मध्ये गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.