🔸 महारष्ट्र – भगत सिंह कोश्यारी
🔸 राजस्थान – कलराज मिश्रा
🔸 महाराष्ट्र – भगत सिंग कोश्यारी
🔸 हिमाचल प्रदेश – बंडारू दत्तात्रेय
🔸 केरळ – आरिफ मोहम्मद खान
🔸 तेलंगणा – तमिलीसाई सौंदराराजन
भारतीय संविधानातील कलम 153 यानुसार, प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असणार. भारताचे राष्ट्रपती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 155 अन्वये राज्यपालांची नियुक्ती करतात.
भारतीय राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद असून त्याला संवैधानिक महत्त्व आहे. राज्याचा संकटकालीन निधी हा राज्यापालांच्या हाती असतो. राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे होते. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम राज्यपाल पाहतो.
भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल आणि लेफ्टनंट-गव्हर्नर यांच्याकडे केंद्र पातळीवर भारताचे राष्ट्रपती यांच्या समान राज्य पातळीवर अधिकार असतात.
राज्यासाठी राज्यपाल पद तर केंद्रशासित प्रदेशासाठी आणि दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशासाठी लेफ्टनंट-गव्हर्नर पद अस्तित्वात आहे. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
सर्वसाधारणपणे राज्यपालांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. मुदतीपूर्वी तो राजीनामा देऊ शकतो. पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर त्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती राष्ट्रपती करु शकतात.
दोन महत्वाच्या पात्रतेमध्ये, उमेदवाराचे वय किमान 35 वर्षे असावे आणि राज्य विधानमंडळाचा किंवा संसदेचा सदस्य असावा. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 157 आणि कलम 158 मध्ये राज्यपाल पदासाठी पात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहे.
