कायदेविषयक अधिकार
राज्‍यविधि‍मंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, ते स्‍थगित करणे, त्‍याच्‍यासमोर अभिभाषण करणे, विधानसभा बरखास्‍त करणे, निवडणुकीनंतर विधानसभेच्‍या पहिल्‍या बैठकीला संबोधित करणे. विधिमंडळाने पारित केलेल्‍या विधेयकाला राज्‍यपालाच्‍या स्‍वाक्षरीशिवाय कायद्याचे स्वरूप प्राप्‍त होत नाही. तो एखादे विधेयक पुर्नविचारार्थ परत पाठवू शकतो किंवा राष्‍ट्रपतीच्‍या सहमतीसाठी राखून ठेवू शकतो.
विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असल्‍यास कलम २१३ नुसार तो अध्‍यादेश जारी करू शकतो मात्र अशा अध्‍यादेशाला अधिवेशन सुरू झाल्‍यानंतर सहा आठवडयाच्या आत विधिमंडळाची मान्‍यता मिळविणे आवश्‍यक असते अन्‍यथा तो अध्‍यादेश आपोआप रद्द समजला जातो. विधानपरिषदेतील सदस्‍यांची नेमणूक करतो. विधानसभेत अँग्‍लो-इंडियन समाजाचा प्रतिनिधी नेमणे हे राज्यपालाचे कायदेविषयक अधिकार आहेत.
वित्तीय अधिकार
राज्‍यपालाच्‍या संमतीशिवाय वित्तविधेयक विधानसभेत मांडता येत नाही. राज्‍याच्या संचित निधीवर त्‍याचेच नियंत्रण असते.
कार्यकारी अधिकार
मुख्‍यमंत्र्यांची नेमणूक करणे व मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या सल्‍ल्‍याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करणे. राज्‍याचा महाधिवक्‍ता, राज्‍य लोकसेवा आयोगाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांची नेमणूक, राज्‍यातील उच्‍च न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांची नियुक्‍ती करतांना राष्‍ट्रपती राज्‍यपालांचा सल्‍ला घेतात. जिल्‍हा न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांच्‍या नेमणुका करणे हे राज्‍यपालांचे कार्यकारी अधिकार आहेत.
न्‍यायविषयक अधिकार
कलम १६१ अन्‍वये एखादया व्‍यक्‍तीला झालेली शिक्षा कमी करण्‍याचा, अंशत: माफ करण्‍याचा म्‍हणजेच क्षमादानाचा अधिकार राज्‍यपालाला असतो.
स्‍वेच्‍छाधीन अधिकार
कोणत्‍याही पक्षाला बहुमत नसेल अशावेळी राज्‍यपाल स्‍वेच्‍छाधीन अधिकारांतर्गत मुख्‍यमंत्र्यांची नेमणूक करू शकतो. व त्‍याला विहित मुदतीत बहुमत सिद्ध करायला सांगतो. राष्‍ट्रपतीकडे पाठविण्‍यात येणार्‍या अहवालात काय लिहावे हा त्‍याचा स्‍वेच्‍छाधीन अधिकार आहे. एखादे विधेयक राष्‍ट्रपतीच्‍या मंजुरीसाठी राखून ठेवावे किंवा नाही हे राज्‍यपालांच्‍या इच्‍छेवर अवलंबून असते.
केंद्र सरकार व घटकराज्‍य सरकारे यांचे जमाखर्चाचे लेखे नि:पक्ष वृत्तीने तपासणे, जनतेकडून करांद्वारे गोळा होणारा पैसा योग्य ठिकाणी योग्य प्रकारे आणि योग्य कारणांसाठी वापरला जातो आहे की नाही यावर लक्ष ठेवणे, त्‍याचप्रमाणे लोकलेखा समितीच्‍या सदस्‍यांना हिशोब तपासणीच्‍या कार्यात मार्गदर्शन करणे व सल्‍ला देणे यासाठी केंद्रपातळीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक या पदाची नियुक्‍ती केली जाते. भारतीय घटनेच्‍या कलम १४८ नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची नेमणूक राष्‍ट्रपतींकडून केली जाते.
