भारताच्या राष्ट्रपती बद्दल संपूर्ण माहिती

राष्ट्रपतींची निवडणूक 

• राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक एकल संक्रमणिय पद्धतीनुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक स्वीकारली जाते.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निर्वाचित सभासद व राज्यविधिमंडळाचे निवडून आणलेले सभासद यांचे मिळून निर्वाचन मंडळाद्वारे राष्ट्रपतींची निवड होते.
• त्यानंतर जर कोणालाच अपेक्षित मतसंख्या म्हणजे कोटा न मिळाल्यास पुन्हा कमीत कमी भत्ते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला वगळण्यात येते.

राष्ट्रपतींची पदाची पात्रता

1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण असावी.
3. लोकसभा सदस्यत्वासाठी लागणारी पात्रता अंगी असावी.
4. कोणतेही शासकीय किंवा लाभाचे पॅड धारण केलेले नसावे.
5. संघ राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नसणे.

राष्ट्रपतींचे स्थान व भूमिका

• भारताने संसदीय शासनप्रणालीचा स्वीकार केल्यामुळे राष्ट्रपती हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणजे केवळ नामधारी प्रमुख असतो.
• अगदीच संविधानिक दृष्टया पाहिल्यास भारताचा राष्ट्रपती इतके अधिकार जगातल्या कोणत्याही संविधानाने राष्ट्रप्रमुखाला दिल्याचे दिसून येत नाही.
• घटनेने राष्ट्रपतीस कार्यकारी विषयक अधिकार देऊन सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख म्हणून बनविले. भारतीय शासनाचा सर्व कारभार राष्ट्रपतींच्या नावेच चालतो.
• भारतीय संसदीय समितीचा व्यवहार तपासल्यास राष्ट्रपती हा केवळ नामधारी प्रमुख आहे  लक्षात येते, कारण संविधानाने राष्ट्रपतीला सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार दिले असले तरीही त्याच्या नावानेच सर्व राज्यकारभार चालत असला तरीही व्यवहारात पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांच्याद्वारेच चालत असतो.
• राष्ट्रपतींचे सहा महिने प्रत्येक आदेश कायदा, ठराव संमत होत असला तरीही प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री त्यांचे ते आदेश ठराव व कायदे निर्माण होत असतात.

 भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये माहिती मराठीत

कायदेविषयक अधिकर 

• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना वर्षातून किमान दोन वेळा निमंत्रित करणे.
• त्यांच्या सत्राची समाप्ती घोषित करणे. आणि विसर्जित करणे.
• सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तसेच दरवर्षीच्या पहिल्या अभिभाषण करणे.
• संयुक्त सत्रापुढे गरज वाटेल अश्या वेळेस संयुक्त अधिवेशने बोलावणे काही विधेयके संसदेसमोर मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची संमती घ्यावी लागते.
• घटकराज्यांच्या सीमा नावे, व श्रेये, बदलणारे विधेयके, राज्याराज्यातील व्यापार, व्यवहार राज्यांशी संबंधित कर आकारणी व वित्तीय उपबंध करणारे विधेयके राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याशिवाय विधयेकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
• कलम २०० नुसार राज्यपाल राज्यांच्या विधिमंडळाची मंजूर केलेले काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी राखून ठेवू शकतात. अनुमती दिलीच पाहिजे असे बंधन नाही.
• संसद सुरु नसताना गरज निर्माण केल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात.
• राज्यसभेद्वारे १२ सदस्यांची नियुक्ती करणे गरज भासल्यास २ अँग्लोइंडियन व्यक्तीची निवड लोकसभेत करणे.
• न्यायविषयक अधिकार – न्यायालयीन न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे, नेमणूका करणे, उद्भवलेल्या घटनात्मक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे होय. फाशीची शिक्षा शिथिल व माफ करणे.
• वित्तीय अधिकार – दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक  करणे, अर्थविधेयक मांडण्यापूर्वी पूर्वसंमती देणे, आयकर व निर्यातकर यांच्या उत्पन्नाची राज्यामध्ये विभागणी करणे. एखाद्या राज्याला आकस्मिक निधीची आवश्यकता पडल्यास आकस्मिक निधीचा पुरवठा करणे.

आणीबाणीचे अधिकार

• कलम ३५२ नुसार परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यामुळे देशाचा धोका निर्माण झाला आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पडल्यास तो राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करणे.
• कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्याची घटनात्मक स्थिती मोडकळीस आली आहे. अशा परिस्थितीत त्याची खात्री पटल्यास आणीबाणी जाहीर करून तिथला कारभार राष्ट्रपती आपल्या हातात येतो.
• त्याचप्रमाणे भारतामध्ये एखाद्या भागामध्ये आर्थिक स्थर्य व पत धोक्यात आली अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास आणीबाणी जाहीर करून तिथला कारभार राष्ट्रपती आपल्या हातात घेतो.
• आतापर्यंत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागली नाही.

कार्यकारी अधिकार

• राष्ट्रपती हा संघराज्य शासनाचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
• शासनाचे सर्व आदेश राष्ट्रपतींच्या नावे निघतात. ते तीनही दलाचे सरसेनापती असतात.
• प्रधानमंत्री त्यांच्या मंत्रिपरिषदेतील, सहकारी मंत्री, भारताचा महान्यायवादी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यपाल व नायब राज्यपाल, मुख्य तसेच अन्य निवडणूक आयुक्त नेमणूक करणे.
• तीनही सेनांचे सेनापती व अन्य प्रमुख अधिकारी, तसेच वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग, आंतरराज्य मंडळे, सैन्य दलाचे सेनापती नेमणूक करणे.
• राष्ट्रपती या नात्याने युद्ध किंवा शांतता तह करण्याचा निर्णय घेतात, राष्ट्रप्रमुख परदेशी राजदूत अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख यांचे स्वागत करणे.

नकाराधिकार

• संसदेने संमत केलेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींच्या मान्यता दिल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होते.
• कोणत्याही विधेयकासंदर्भात राष्ट्रपतीला कलम १११ नुसार तीन पर्याय उपलब्द आहेत.
• विधेयकाला संमती देणे, विधेयकाला मान्यता देण्याचे राखून ठेवणे, धनविधेयक वगळता इतर विधेयके संसदेकडे पुअनर्विचारासाठी ठरवितो.
• राष्ट्रपतीला नकाराधिकार देण्याचे दोन हेतू आहेत – संसदेने घाईने व चुकीचे विधेयक पारित करू नये, घटनाविरोधी असणाऱ्या विधेयकाला प्रतिरोध करता यावा.
• वटहुकूमाचा अधिकार – संसदेच्या विश्रांती काळामध्ये संसदेचे अधिवेशने चालू नसताना राज्यघटनेच्या कलम १२३ नुसार वटहुकूम जारी करण्यास राष्ट्रपतीस अधिकार आहे.

राष्ट्रपतीचा महाभियोग

• घटनेचा भंग केल्याच्या आरोपावरून एक प्रस्ताव मांडून संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला महाभियोगाची प्रक्रिया सुरु करता येते.
• यासाठी किमान चौदा दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देणे आणि प्रस्ताव मांडण्याचा हेतू एकूण सदस्यांपैकी किमान १/४ सदस्यांच्या सह्या देणे बंधनकारक आहे.
• असा प्रस्ताव पारित होण्यासाठी २/३ सदस्यांची आवश्यकता असते.
• एका सभागृहाने राष्ट्रपतींवर घटनाभंगाचा आरोप केला की त्याची चौकशी दुसरे सभागृह करते. राष्ट्रपती किंवा त्याच्या प्रतिनिधीस आपले म्हणणे मांडले जाते.
• राष्ट्रपतींच्या वर्तनाबाबत चौकशीचे काम न्यायालयाकडे अथवा सभागृहाने नियुक्त केलेल्या आयोगाकडे सोपविता येते.
• चौकशीचे काम पूर्ण झाले असता, प्रस्ताव मांडून राष्ट्रपती विरुद्ध घटनाभंग केल्याचा आरोप प्रमाणित करावा लागतो.
• सभागृहातील सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी २/३ इतक्या सदस्यांनी प्रस्तावाचा बाजूने मतदान केल्यास प्रस्ताव पारित होतो. परंतु [ भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपती विरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा प्रसंग ओढावला नाही.

राज्यघटनेतील कलम ५२ ते ७८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळबाबत तरतूद आहे.

कलम ७४ मध्ये राष्ट्रपतींना सहाय्य करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रधानमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल.