लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेले वेगवेगळे सदस्य देशाच्या राजधानीत एकत्र येतात व ज्या पक्षाला बहुमत असेल तो पक्ष आपल्या बैठकीत पक्षांचा नेता निवडतो.
जर एखाद्या पक्षाला पुर्णपणे बहुमत नसेल तर इतर पक्षाचा पाठींबा मिळविणार्‍या नेत्याला पंतप्रधान पदासाठी निवडले जाते.
राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधानाची शपथ घ्यावी लागते. त्यानंतर नेत्याला पंतप्रधनाची महत्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागते.
कार्यकाल –
पंतप्रधानाने ज्या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये मात्र लोकसभेच्या कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो.
मानधन वेतन व भत्ते –
पंतप्रधान हे देशाचे सर्वोच्च वास्तविक प्रमुख असल्याकारणामुळे पंतप्रधानाला दरमहा 1,00,000 च्यावर मानधन प्राप्त होते.
त्यांच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्यांना मोफत निवासस्थान प्राप्त होते. कार्यालयीन कामासाठी देशात विदेशात प्रवास खर्च मोफत असतो.
एकदा निश्चित झालेले त्यांचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही.
राष्ट्रपतीने मात्र घटना कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी लागू केली असेल तर अशा परिस्थितीत त्यांच्या वेतनात कपात केली जाते.
त्यांचे वेतन हे देशांच्या संचित निधीतून दिले जाते. निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कार्य अधिकार –
पंतप्रधान हे देशाचे सर्वोच्च वास्तविक शासन प्रमुख असल्याकारणामुळे त्यांना अतिशय महत्वाची व जबाबदारीची कार्ये पार पाडावी लागत असतात. या शिवाय ते लोकसभेचे नेतृत्व करीत असल्यामुळे जनतेच्या इच्छा, अपेक्षांची जाणीव देखील त्यांना ठेवावी लागते.
1. मंत्रीमंडळाची निर्मिती
मंत्रीमंडळात आपल्या सहकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला आहे.
पंतप्रधान फक्त मंत्र्यांची शिफारस राष्ट्रपतीकडे करतो नंतर राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार योग्य मंत्र्यांची मंत्रीपरिषदेवर नियुक्ती करतो.
मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवणे कोणते विषय चर्चेला घ्यायचे ते ठरविणे व त्यांना योग्य प्रकारची कार्ये सोपविण्याचा अधिकार पंतप्रधानाचा असतो.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या वेळी पंतप्रधान हा त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.
पंतप्रधान हाच मंत्रिमंडळाचा मुख्य असतो म्हणून त्याचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समाजाला जातो.
2. लोकसभेचा नेता
पंतप्रधानाची नियुक्ती लोकसभेतील सदस्य करतात. लोकसभेत बहुमत मिळाल्यामुळेच पंतप्रधानाची नियुक्ती केली जाते.
लोकसभेत पंतप्रधानाच्या शब्दाला फार महत्व असते म्हणून पंतप्रधान हा लोकसभेचा नेता समजला जातो.
3. धोरण ठरविणे
मंत्रिमंडळात काही विषय धोरणाखाली असली किंवा नसली तरी अंतर्गत व बाह्य राज्यकारभारासाठी पंतप्रधानाला धोरण ठरवावेच लागते.
धोरण ठरविणे हे त्याचे महत्वाचे कार्य आहे.
उदा. नवीन शैक्षणिक धोरण, गंगाजल शुद्धीकरण, रोजगार हमी योजना
4. नियुक्ती करणे
शासनाधिकारी प्रशासकीय अधिकारी, राज्यपाल, राजदूत इत्यादि देशातील संपूर्ण पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने पंतप्रधानाला दिला आहे.
पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची राष्ट्रपती निवड करीत असतो व त्याचा या अधिकाराला मंत्रीमंडळाचा पाठींबा असतो.
शिक्षण विशेष प्रावीण्य मिळविणार्‍या गुणवंत विद्यार्थ्यांना व सैन्यात देशासाठी विशेष कार्य करून देशाचे संरक्षण करणार्‍या व्यक्तींच्या गुणगौरवासाठी पंतप्रधान काही पदव्या देत असतात.
उदा. भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मश्री इत्यादि पदव्या पंतप्रधानांमार्फत दिल्या जातात. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळाची मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा व बरखास्त करण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला आहे.
5. सत्तारूढ पक्षाचा नेता
ज्या पक्षास बहुमत मिळाले असेल त्या पक्षाचा नेता म्हणून पंतप्रधानाची नियुक्ती झालेली असते.
पंतप्रधानपदी असणारा व्यक्ति हा. ज्याप्रमाणे लोकसभेचा नेता असतो तसाच मंत्रीपरिषदेचा अध्यक्ष सतो.
6. परराष्ट्रीय संबंध
परराष्ट्रीय संबंधीचे खाते पंतप्रधान स्वत:कडेच ठेवतो किंवा आपल्या अत्यंत विश्वासातील व्यक्तीकडे सोपवितो.
विदेशांचे राजदूत आणि उच्च पदाधिकारी यांचे स्वागत पंतप्रधान करतो.
7. राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांना जोडणारा दुवा
पंतप्रधान हा राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांना जोडणारा दुवा आहे.
राष्ट्रपती हा शासनाचा सर्वोच्च शासन असल्याने त्याला पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या कार्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही.
पंतप्रधान हा राष्ट्रपतीची व्यक्तिश: भेट घेतो.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती त्यांना कळवितो.
अशी दुहेरी भूमिका पंतप्रधान पार पाडीत असतो.
