भारतीय संघराज्य मराठी

संघराज्य म्हणजे अधिकार वाटपाची व्यवस्था असून त्यात एक सर्वसाधारण शासन केंद्रशासन व संघराज्य शासन आणि सर्वसाधारण शासनाचे घटक पातळ्या निर्माण केल्या जातात. संघराज्य निर्मितीच्या मुख्यतः दोन प्रक्रिया दिसून येतात एक केंद्रोकर्षी व केंद्रोत्सारी आहेत.

केंद्राकर्षी – यात स्वतंत्र प्रदेश येऊन संघशासन निर्माण करतात. उदा – अमेरिकन संघराज्य पूर्वसूचीच्या १३ स्वतंत्र वसाहतींनी एकत्र येऊन निर्माण झाले.

केंद्रोत्सारी – यात एक अखंड भूप्रदेश विविध कारणामुळे घटक शासनाची निर्मिती करतो. उदा भारत

संघराज्याची निर्मिती एकत्मिकरणाद्वारे किंवा विघटनद्वारे अशा दोन प्रकारे होते. १७८७ मध्ये अमेरिकन संघराज्याची निर्मिती  एकत्मिकरण प्रक्रियेद्वारे तर १८६७ साली कॅनडा ची निर्मिती विघटन प्रक्रियेद्वारे झाली. कॅनडात १० प्रांत आहेत.

ब्रिटन, फ्रांस, जपान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन इत्यांदी देशात एकात्मक स्वरूपाचे सरकार आहे. अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, रशिया ब्राजिल, अर्जेन्टिना इत्यादी ठिकाणी संघराज्य व्यवस्था अस्तित्वात आहे.

देशाचा मोठा आकार व देशातील सामाजिक सांस्कृतिक विविधता या दोन कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेमध्ये देशासाठी संघराज्यात्मक शासनपध्दतीची (Federal System of Government) तरतूद करण्यात आली.

घटनेमध्ये कोठेही ‘संघराज्य’ (Federation) या शब्दाचा उल्लेख नाही. कलम (१) मध्ये भारताचे वर्णन ‘राज्यांचा संघ’ (Union of States) असे करण्यात आले आहे.

भारताची संघराज्य व्यवस्था हि ‘अमेरिकन मॉडेल’ वर आधारित नसून ती ‘कॅनडाच्या मॉडेल’ वर आधारित आहे.

शासनाच्या दोन घटनात्मक पातळ्या अधिकार वाटप, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायमंडळ, द्विगृही कायदेमंडळ हि संघराज्याची वैशिष्ट्ये आहेत.

एस.आर. बोम्माई खटल्यात (१९९४) सर्वोच्च न्यायालयाने घटना संघात्मक असल्याचे स्पष्ट सांगितले, तसेच संघराज्यवाद (Federalism) हे घटनेचे ‘मुलभूत वैशिष्ट्य’ असल्याचे सांगितले.

डॉ. आंबेडकरांनी घटना परिषदेत चर्चा करताना “भारतीय संविधान द्विदल शासन निर्माण करते, त्यामुळे ते संघराज्यात्मक आहे” असे मत मांडले.

दुहेरी शासनपध्दती : दोन्ही स्तरावरील सरकारे आपापल्या कार्यक्षेत्रात सार्वभौम अधिकारांचा वापर करतात.

लिखित राज्यघटना : भारताची राज्यघटना लिखित व सर्वात दीर्घ आहे.

अधिकारांची विभागणी : केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांची विभागणी सातव्या परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे आहे. मूळ घटनेतील केंद्रसुचित ९७ विषय, राज्यसूचित ६६ विषय व समवर्ती सुचीत ४७ विषय होते. सध्या घटनेतील केंद्र्सुचीत १०० विषय, राज्यसुचीत ६१ विषय व समवर्ती सुचीत ५२ विषय आहेत. याबाबत शेषाधिकार केंद्राला आहेत.

घटनेची सर्वोच्च्ता (Supremacy Of the Constitution) : घटना हि देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे.

ताठर घटना (Rigid Constitution) : घटनेतील संघराज्यीय वैशिष्ट्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष बहुमताबरोबरच किमान निम्म्या राज्यांच्या समर्थनाची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र न्यायव्यवस्था : घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे. त्याची दोन उद्दिष्टे आहेत. अ] न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार वापरून घटनेच्या सर्वोच्चतेचे संरक्षण करणे. ब] केंद्र व राज्यातील तसेच वेगवेगळ्या राज्यादरम्यानच्या विवादांचे निवारण करणे.

द्विगृही संसद : घटनेने द्विगृही संसदेची तरतूद केली आहे. राज्यसभा जरी कमी अधिकारसंपन्न सभागृह असले तरी त्याची जबाबदारी केंद्राचा अनावश्यक हस्तक्षेप टाळून घटकराज्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी संघराज्यीय संतुलन राखणे हे आहे.

प्रभावी केंद्र : अधिकारांची विभागणी केंद्रास अधिक अनुकूल आहे. जसे कि केंद्रसुचीत अधिक महत्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत केंद्रास वर्चस्वाचे अधिकार आहेत.

घटकराज्ये अभंजक नाही मात्र देश अभंजक आहे. संसद स्वताहून राज्यांचे क्षेत्र, सीमा व नावात बदल करू शकते पण राज्यांना मात्र स्वतः तसे करण्याचा अधिकार नाही.

एकच राज्यघटना : भारतात जम्मू आणि काश्मीर वगळता इतर राज्यांना स्वतःची वेगळी अशी राज्यघटना नाही.

घटनेची लवचिकता : घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया इतर संघराज्यांच्या तुलनेत कमी ताठर आहे.

घटकराज्यांच्या प्रतीनिधीत्वामध्ये असमानता : राज्यसभेमध्ये घटकराज्यांना लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे सदस्यत्व १ पासून ३१ पर्यंत आहे.

आणीबाणीसंबंधी तरतुदी : घटनेत तीन प्रकारांच्या आणीबाणीची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय, राज्यीय व वित्तीय . आणीबाणीदरम्यान सर्व सत्ता केंद्राच्या हातात एकवटते. (कलम ३५२, ३५६, ३६०)

एक नागरिकत्व : दुहेरी शासनपध्दती असतानाही भारताने कॅनडाप्रमाणे एक नागरिकत्वाच्या पध्दतीचा अवलंब केला. देशात केवळ एकच भारतीय नागरिकत्व असून राज्याचे वेगळे नागरिकत्व प्राप्त होत नाही.

एकात्मिक न्यायव्यवस्था : भारतीय घटनेने एकात्मिक न्यायव्यवस्थेची स्थापना केली आहे. ज्यामध्ये वरच्या स्तरावर सर्वोच्च न्यायालय व खालच्या स्तरावर राज्य उच्च न्यायालये आहेत.

अखिल भारतीय सेवा : भारतात केंद्र व राज्यांच्या स्वतःच्या लोकसेवा आहेत. मात्र त्याव्यतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा आहेत. (IAS, IPS, IFS)

एकात्मिक लेखा परीक्षण व्यवस्था : भारताचा महालेखापरीक्षक (CAG) केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांचेही लेखा परीक्षण करतो. त्याची नियुक्ती व पदमुक्ती राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते. त्यासाठी राज्यांचा सल्ला घेण्याची गरज नसते.

राज्यसूचीवरील संसदेचा प्राधिकार : राज्य सूचीतील विषयांवरही राज्यांचे पूर्ण नियंत्रण नाही. संसद राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. जर राज्यसभेने राष्ट्रहितासाठी त्या आशयाचा ठराव पारित केला तर.

राज्यपालाची नेमणूक : राज्यपाल हा राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो. मात्र त्याची नेमणूक राष्ट्रपती आपल्या सही व शिक्क्याने करतो. म्हणजे त्याच्या नियुक्ती व बडतर्फीबाबत सर्वाधिकार केंद्राला आहेत.

एकात्मिक निवडणूक यंत्रणा : निवडणूक आयोग केंद्रीय कायदेमंडळाबरोबरच राज्य विधीमंडळाच्याही निवडणुका घडवून आणतो. मात्र निवडणूक आयोगाची निर्मिती राष्ट्र्पतीमार्फत केली जाते. त्यामध्ये राज्य शासनाची भूमिका नसते.

राज्य विधेयकांवरील नकाराधिकार : राज्य विधीमंडळाने पारित केलेली काही प्रकारची विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचे अधिकार राज्यपालास देण्यात आले आहेत.

राज्यपाल हे पद घटक राज्यांना घटनात्मक प्रमुख असलेला राज्यपाल केंद्रामार्फत नियुक्त केला जातो. आणि त्याची राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतो. म्हणजे त्याची नियुक्ती बडतर्फी संदर्भात केंद्रालाच सर्वाधिकार देण्यात आले.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४६ नुसार केंद्र आणि राज्यामध्ये तीन प्रकार अधिकारांचे वाटप पुरविण्यात आले आहे.

या दृष्टीने घटनेच्या ७ व्या परिशिष्टात ३ प्रकारच्या विषय सूचीची तरतूद केली आहे.

केंद्रसूची – मूळ संविधानात केंद्र सूचित ९७ विषय होते आता १०० विषय झाले आहेत.

राज्यसूची – मुळात ६६ विषय होते, आता ६१ विषय आहेत.

समवर्ती सूची – मुळात ४७ विषय होते, आता ५२ विषय आहेत.

कलम २४९ – राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक असल्यास राज्यसभा २/३ बहुमताने ठराव पास करून राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर कायदा संमत करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

कलम २५० – दोन किंवा अधिक राज्यांनी ठराव पास करून संसदेला विनंती केल्यास राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेत प्राप्त.

कलम २५३ – आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक्यता निर्माण झाल्यास राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेत प्राप्त.

कलम २०० – राज्य विधिमंडळाने पारित केलेले विधेयक राज्यपालाच्या राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवता येते.

कलम २०१ – राज्यपालाने राखीव ठेवलेल्या राज्य विधेयकासंबंधी राष्ट्रपतींना असलेला अधिकार नमूद केलेला आहे.

कलम ३५६ – घटकराज्यास राष्ट्रपती राजवट लागू

कलम २५६ – घटकराज्याची आपला कार्यकारी सत्तेचा वापर करताना केंद्रीय कायद्याशी सुसंगती राखली पाहिजे.

कलम २५७ [१] – घटक राज्यांनी आपली कार्यकारी सत्ता उपयोजनात आणताना त्यामुळे केंद्राच्या कार्यकारी सत्तेत अडथळा निर्माण होणार नाही याची हमी दिली पाहिजे.

कलम २५७ [२] – राष्ट्रीयदृष्टया महत्वाच्या दळणवळण मार्गाची निर्मिती व देखभाल यासाठी केंद्रशासन घटकराज्यास निर्देश देते.

कलम २५८ [१] – केंद्रशासन राज्याच्या परवानगीने आपली काही कार्यकारी कामे राज्याकडे सोपवू शकते.

कलम २५८ [२] – राज्याच्या परवानगी शिवाय देखील केंद्र आपली काही कार्यकारी कामे राज्याकडे सोपवू शकते.

कलम २६३ – राज्यामधील तंट्याची चौकशी करणे, सल्ला पुरविणे यासाठी राष्ट्रपती आंतरराज्य परिषद नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.

कलम ३३९ – ST च्या कल्याणाशी संबंधित योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रशासन घटकराज्यांना देऊ शकते.

कलम ३५० [अ] – प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर मातृभाषेतून शिक्षण देता यावे याकरिता घटकराज्यानी सुविधा उपलब्द करून द्याव्यात असे निर्देश केंद्रशासन देते.

कलम २६२ – आंतरराज्यीय पाणी वाटप तंटा मिटवण्यासाठी संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

कलम ३५५ – प्रत्येक घटक राज्याचे घटनेतील तरतुदींचा अनुसरून राज्यकारभाराची हमी द्यावी यासाठी केंद्र घटक राज्यांना सूचना देऊ शकते.

कलम ३१५ – अखिल भारतीय सेवा त्यावर केंद्राचेच नियंत्रण असते.

कलम ३५२ – राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३६० – आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६५ – राज्यास केंद्राने दिलेल्या सूचना पाळण्यात अपयशी ठरले केंद्र राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आली आहे असा निष्कर्ष काढून राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.

कलम २१७ व २२२ – राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक व बदली करण्याचा अधिकार

कलम १५६ – राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतो.

कलम ३०१ – संसदेला आंतरराज्य व्यापारावर निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे.

भारताच्या नियोजन प्रक्रियेत १९५० साली केंद्रीय कॅबिनेटच्या निर्णयातून नियोजन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली.

पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष, ५ कॅबिनेट मंत्री, कॅबिनेट सचिव

देशातील उत्पादन साधनांचे मूल्यमापन करणे.

संसाधनांना कार्यक्षम व पर्याप्त वापर करणे.

संसाधनाची वाढ करून अधिकाधिक उपभोग घेणे.

नियोजनासंबंधी यशपाशाने मूल्यांकन करणे.

अनुच्छेद २१० नुसार राष्ट्रपतींना दर पाच वर्षांनी आवशक्यता वाटल्यास एका आदेशाद्वारे वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचा अधिकार आहे. एकूण ५ सदस्य त्यापैकी एक अध्यक्ष व ४ राष्ट्र्पतीद्वारा नियुक्त

अध्यक्ष – सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक

सदस्यासाठी – उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश अथवा तशी पात्रता असणारा असावा, शासनाचा वित्तीय अधिकार व लेखा संबंधीचे ज्ञान आवश्यक.

केंद्र व घटक राज्यात करांचे वाटप करणे.

केंद्राच्या संचित निधीतून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्याचे निकष ठरवणे.

पंचायत राज व्यवस्थेच्या संशोधनास सहायय पुरवण्यासाठी घटक राज्याचा संचित निधीत भर घालण्यासाठी आवश्यक ते उपाय योजने.

घटक राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांसाठी आवश्यक उपाययोजना.

कार्यक्षम वित्तीय प्रशासनासाठी आवश्यक उपाय सुचवण्यासाठी राष्ट्रपतींना विशिष्ट बाबतीत शिफारशी करणे.

उपरोक्त विषयासंबंधी वित्त आयोगाद्वारे राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला जातो.

नियोजन आयोगावरील राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण कमी करून त्यास तज्ञ, तटस्थ, स्वयंत्त यंत्रणेचा दर्जा द्यावा.

पंचवार्षिक योजना निर्मिती प्रक्रियेत राज्यांना दिले जाणारे दुय्यमत्व नष्ट करावे व राज्यांना रास्त सहभाग द्यावा.

योजना निर्मिती हे केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त सहकार्यातून केली जावी.

केंद्राद्वारे राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या योजना साहाय्याच्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ निकष स्वीकारावेत.

वित्त व नियोजन राष्ट्रीय विकास परिषद या परस्पर व्याज व परस्परांना छेदणाऱ्या यंत्रणा बाजूला सारून योजना निर्मितीत  दृष्टिकोन असावा.

सहकार्यात्मक संघराज्याची निर्मिती करावी लागेल.

घटकराज्यांना पातळीवर उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला जुळवून घेता यावे यासाठी योग्य त्या कर सुधारणा जलद गतीने स्वीकारणे आवश्यक आहे.

१९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.

या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.

ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.