भारताने दुहेरी शासनव्यवस्था स्विकारली असल्यामुळे केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकार यांच्यात स्वतंत्र अधिकाराची विभागणी करण्यात आलेली आहे. शिक्षा ही किती कडक आहे हे महत्वाचे नसून ती शिक्षा सर्वांसाठी सारखीच आहे हे महत्वाचे आहे.
भारतीय संविधानाच्या 5 व्या आणि 6 व्या भागामध्ये कलम 124 ते 146 मध्ये न्यायपालिकेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीमध्ये भारतीय संघ राज्यात स्वतंत्र न्यायपालिका राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र भारतामध्ये 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताची राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर त्याच दिवशी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीन प्रमुख अंगे म्हणून ओळखली जातात. त्यापैकी न्यायमंडळाला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे.
इंग्रजांच्या कालावधीमध्ये 1773 मध्ये नियामक कायद्याच्या माध्यमातून कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1862 मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या विभागामध्ये उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
- सर्वोच्च न्यायालयाची रचना
- नेमणूक
राष्ट्रपतीव्दारे केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करीत असतांना राष्ट्रपतीने सेवा श्रेष्ठत्वाचा विचार करावा असा संकेत मांडला जातो. पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार या नेमणुका होत असतात.
- सर्वोच्च न्यायाधीशाची पात्रता
- कार्यकाल
- वेतन
सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशाला दरमहा रुपये 1,00,000/- आहे. त्यांच्या पदाला शोभेल अशा सर्व सुविधायुक्त त्यांना मोफत निवासस्थान दिले जाते. कार्यालयीन कामासाठी देशी-विदेशी प्रवास त्यांना मोफत दिला जातो.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राची माहिती
सर्वोच्च न्यायालय हे न्यायपालिकेमध्ये शिरोगाभी असलेले न्यायालय म्हणून ओळखले जाते. देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ न्यायालय कोणतेच नाही. नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करणे, संविधानाचा अर्थ स्पष्ट करणे, राष्ट्रपतीला कायदेशीर सल्ला देणे अशी कित्येक कार्ये सर्वोच्च न्यायालयाला पार पाडावी लागतात.
- न्यायाधीशाचे स्वातंत्र्य
जे खटले सर्व प्रथम सर्वोच्च न्यायालयामध्येच दाखल करून चालवले जातात. अशा खटल्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हटले जाते. केंद्र सरकारचे घटक राज्याशी किंवा घटक राज्याचे केंद्र सरकारशी वाद निर्माण झाल्यास असे खटले सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात चालवले जातात. भारत सरकारच्या केंद्रसूचीतील 97 विषयाच्या बाबतीत काही वाद निर्माण झाला असेल तर असे खटले सर्व प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात चालवले जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेने पुनर्विलोकनाचा अधिकार दिला आहे. संसदेने किंवा विधीमंडळाने केलेल्या कायद्यामुळे घटनेच्या आराखड्यात बदल होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला तो कायदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यालाच सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनर्विलोकनाचा अधिकार म्हणतात.
उच्च न्यायालयाला फौजदारी दाव्यासंबंधी अर्थ स्पष्ट करता येत नसेल तर. जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय फिरवून उच्च न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली असेल तर त्यासंबंधी पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या विशेष हक्काचा वापर करून भारतीय घटना कलम 136 नुसार उच्च न्यायालयातील कोणतेही खटले आपल्या न्यायालयात घेऊन त्यावरती पुनर्निर्णय देऊ शकते.
उच्च न्यायालयाला एखाद्या खटल्याच्या संदर्भात घटनेचा अर्थ स्पष्ट करता येत नसेल किंवा त्या खटल्यात घटनेच्या अर्थासंबंधी महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला असेल तर त्या खटल्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. अर्थात अशा आशयाचे उच्च न्यायालयाचे संमतीपत्र असणे आवश्यक आहे.
