दिग्गजांना घाम फोडणारी ईडी नेमकी आहे तरी काय?

देशातील राजकारणात सर्वोच्च पदं भूषवलेल्या दिग्गज नेत्यांना घाम फोडणारी संस्था म्हणजे ईडी.. या ईडीच्या (enforcement directorate) भीतीने कित्येक उद्योगपती फरार झालेत, तर कित्येक तुरुंगाची हवा खात आहेत. ईडी (enforcement directorate) हा शब्द आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या चांगल्याच अंगवळणी पडलाय. ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय.. महसूल आणि वित्त मंत्रालयांतर्गत काम करणारी ही संस्था आहे. ईडी आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली विंग आहे. मात्र याच ईडीवरून आता चांगलंच राजकारण तापलं आहे.

प्रशासन आणि राजकारणातील आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ईडी काम करते. 1 जून 2000 रोजी ईडीची स्थापना करण्यात आली. ईडी ही भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी, तसेच आर्थिक गुन्ह्याचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ज्या यंत्रणेचं नाव एकूण अनेकांना घाम सुटतो.

केंद्र सरकरच्या दोन कायद्यांची अमलबजावणी करणे हा ईडीचा मुख्य उद्देश.. एक परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम (FEMA) 1999 आणि दुसरा अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध 2002 हे दोन कायद्यांची अमलबजावणी करणे. मात्र हे उद्देश सफल होतायत का मोठा प्रश्न आहे. राजकीय द्वेष आणि बदनामी करण्यासाठी सध्या ईडीचा वापर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्हीकडून होत असल्याचं कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांचं म्हणणं आहे.

प्रादेशिक, विभागीय आणि उपविभागीय कार्यालये (ED offices in India) :
ईडीचं मुख्यालय दिल्लीत आहे, जिथे ईडीचे संचालक बसतात. मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली या पाच प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये विशेष संचालक काम पाहतात. तर अहमदाबाद, बंगळुरु, चंदीगड, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, पाटणा आणि श्रीनगर या विभागीय कार्यालयांमध्ये संयुक्त संचालकांमार्फत कामकाज चालतं.

भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदूर, मदुराई, नागपूर, अलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मूमध्ये ईडीची उपविभागीय कार्यालये आहेत. उप संचालक या कार्यालयांमध्ये कामकाज पाहतात. 2011 मध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर ईडीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या 758 वरुन 2067 करण्यात आली. तर देशभरातील कार्यालयांची संख्याही 21 वरुन 49 करण्यात आली.

ईडीच्या एकूण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मान्य संख्या 2064 आहे, तर 31 मार्च2018 पर्यंत ईडीमध्ये 1005 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ताफा होता. ईडीमध्ये थेट भरतीसोबतच विविध तपास यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांची भरती करण्यावर भर दिला जातो. कस्टम, अबकारी विभाग, आयकर विभाग, पोलीस या यंत्रणांमधील अधिकारी डेप्युटेशन बेसिसवर भरती केले जातात. FEMA आणि PMLA या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा ईडीचा मूळ उद्देश आहे

ईडीचा इतिहास :

• परकीय विनिमय नियंत्रण कायदा 1947 च्या (FERA 1947) अंमलबजावणीसाठी संचालनालयाच्या एका युनिटची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकमधून डेप्युटेशन बेसिसवर अधिकारी घेऊन संचालनालयाचं कामकाज चालवलं जायचं.
• दिल्लीशिवाय मुंबई (तेव्हा बॉम्बे) आणि कोलकाता या ठिकाणीही ईडीच्या शाखा होत्या. 1957 मध्ये या युनिटचं नाव अंमलबजावणी संचालनालय असं करण्यात आलं. तर 1960 मध्ये ईडीचा कारभार महसूल विभागाच्या अखत्यारित आणण्यात आला.
• FERA 1947 कायद्यात बदल करुन 1973 ला नवा कायदा अस्तित्वात आला.आर्थिक उदारीकरणानंतर 1973 च्या कायद्याची जागा FEMA ने घेतली. यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आला. चौकशी करणे, संपत्ती जप्त करणे असे विविध अधिकार ईडीला या कायद्यांमुळे मिळाले.

ईडीचे कार्य :

• सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात.
• यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
• दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो.
• यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.