भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती संपूर्ण माहिती

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली. त्या दिवशी भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासनपद्धतीचा स्वीकार करून एका नव्या युगात प्रवेश केला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वतंत्र मिळाले.

भारतीय राज्यघटना म्हणजे केवळ शासनाची रचना ठरविणाऱ्या नियमांचा संच नव्हे ही राज्यघटना म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गाने, भारतासारख्या खंडप्राय आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी लोकसंख्या असलेल्या, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वांशिक, विविधता असलेल्या देशात राष्ट्रीय ऐक्य बळकट करण्याबरोबर सामाजिक व आर्थिक क्रांती घडवून आणण्याचा केलेला प्रयत्न आहे. यामुळे ग्रॅनव्हील ऑस्टिन या अभ्यासकाने तिचे वर्णन [ राष्ट्रीय आधारशीला ] असे केले आहे.

सतराव्या शतकाच्या प्रारंभी ब्रिटिशांचे भारतात आगमन झाले. भारतात व्यापार करण्याच्या उद्देशाने ‘ ईस्ट इंडिया कंपनी ‘ ची स्थापना झाली. १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईत ब्रिटिश सत्तेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि पुढच्या शंभर वर्षात संपूर्ण देशावर ब्रिटिशांची सत्ता प्रस्थापित झाली.

१७७३ साली रेग्युलेटीग ऍक्ट नावाचा पहिला कायदा अस्तित्वात आला. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशाना याची जाणीव झाली की भारतासारख्या खन्डप्राय देशात असा एकतंत्री कारभार चालविणे योग्य ठरणार नाही. त्यासाठी त्यांनी १८३३ आणि १८६१ च्या कायद्यात प्रांताना काही अधिकार देण्यात आले.

भारतीय लोकांमध्ये विशेषतः देशातील नवसुशिक्षित वर्गामध्ये राष्ट्रीयत्वाची जाणीव निर्माण झाली. त्याचीच परिणीती म्हणजे १८८५ साली झालेली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना होय.

१८९२ साली ‘ इंडियन कौन्सिल ऍक्ट ‘ अमलात आला, या कायद्याने विधिमंडळाना जादा अधिकार देण्यात आले.

विसाव्या शतकात प्रारंभापासून ब्रिटिशराजवटी विरुद्ध भारतीयांचा असंतोष वाढत गेला, काँग्रेसमधील नेमस्त मतवाद मागे पडून जहाल मतवाद प्रभावी बनू लागला. याच काळात १९०६ साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली.

देशातील असंतोष शमविण्याच्या उद्देशाने १९०९ साली मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा अमलात आणला गेला.

१९१४ साली पहिले महायुद्ध झाले आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत चळवळ, ह्या घटना याच काळात घटल्या. या पार्श्वभूमीवर भारतीयांना काही राजकीय अधिकार देण्याची निकड निर्माण झाली. त्यातून सन १९१९ चा मॉन्टेग्यु चेम्सफर्ड कायदा अमलात आला.

१९५० साली  राज्यघटना अमलात आली, या राज्यघटनेवर ब्रिटिश राजवटीचे बरेच परिणाम झाले.

प्रादेशिक एकीकरण – ब्रिटिशांनी एक एक करत ही राज्ये जिंकून घेतली आणि देशाचे पादेशिक एकीकरण घडून आणले.

प्रशासकीय एकीकरण – ब्रिटिश सत्ता भारतात प्रस्थापित झाल्यांनंतर भारताचे प्रशासकीय एकीकरण घडून आले.

कायदेमंडळाची निर्मिती – ब्रिटिश राजवटीत भारतात कायदेमंडळाची निर्मिती झाली.

संघराज्य व्यवस्थेचा पाया – भारतीय राज्यघटनेची संघसूची, राज्यसूची, आणि सामाईक सूची अशा विषयांच्या याद्या देऊन जी अधिकार विभागणी केलेली आहे, ती १९३५ च्या कायद्यावरच आधारलेली आहे.

न्यायव्यवस्था – भारतीय राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेली न्यायव्यवस्था ही ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या न्यायव्यवस्थेवरच आधारलेली आहे.

कायद्याची अधिसत्ता – ब्रिटिश राजवटीपूर्वी भारतात वेगवेगळ्या राज्यांचे कायदे होते, कायद्याचे अधिसत्ता हे ब्रिटिश राज्यघटनेचे जसे मुलतत्व आहे तसेच भारतीय राज्यघटनेचे ते ठळक असे मुलतत्व आहे.

संसदीय लोकशाही – भारतात १९१९ साली ब्रिटिशांनी कॉन्सिल ऑफ ऍक्ट या नावाने केंद्रीय तसेच प्रांतिक कायदेमंडळात लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढविली आणि कायदेमंडळात सरकारी प्रतिनिधीपेक्षा संख्या जास्त बनली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था – लॉर्ड मेयो व लॉर्ड रिपन इत्यादींच्या पुढाकाराने भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रारंभ झाला.

१९३४ साली काँग्रेसने असा ठराव केला की भारतासाठी भारतीय जनतेच्या प्रतिनिधींची घटनापरिषद स्थापन करण्यात यावा.

१९४० साली प्रथमच ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी भारतासाठी घटनापरिषद निर्माण करण्यात येईल असे सांगितले.

१९४२ साली सर स्टुरफोर्ड क्रिप्स यांनी सादर केलेल्या अहवालात महायुद्ध संपल्यानांतर घटना परिषद करण्याची तरतूद होती.

घटनापरिषदेत प्रांतांना आणि संस्थांनाना त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते.

साधारणपणे दहा लाख लोकसंख्येमागे एक प्रतिनिधी असे प्रमाण होते. मूळ घटनापरिषदेत प्रांतांना २९२ जागा आणि संस्थांनाना ९३ जागा देण्यात आलेल्या होत्या.

९ जुलै १९४६ रोजी घटनापरिषदेचे पहिले अधिवेशन भरले, डॉ राजेंद्रप्रसाद यांची घटनापरिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी तिचे नव्याने अधिवेशन सुरु झाले, पंजाब आणि बंगाल या प्रांताची फाळणी झाली होती. त्यामुळे भारतात समाविष्ट असलेल्या पंजाबमध्ये आणि बंगालमध्ये घटनापरिषदेवर प्रतिनिधी निवडण्यासाठी नव्याने निवडणूका घेण्यात आल्या. त्यातून जी नवी घटनापरिषद बनली तिच्यामध्ये २२९ प्रांतांना आणि ७० संस्थानिकांना अशा एकूण २९९ जागा होत्या.

कॅबिनेट शिष्टमंडळाच्या योजनेत केवळ शीख आणि मुस्लिम यांच्यासाठीच राखीव जागा होत्या. ख्रिचनाचे सात तसेच पारशी आणि अँग्लो इंडियन जमातीचे प्रत्येकी तीन प्रतिनिधी निवडून आले.

घटनापरिषदेची उमेदवारी नेहरु, सरदार पटेल, मौलाना आझाद, डॉ राजेंद्रप्रसाद, राजगोपालाचारी, पं गोविंद वल्लभपंत, कृष्णम्माचारी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता यांना देण्यात येते.

काँग्रेस पक्षातर्फे घटना परिषदेवर बाबासाहेब आंबेडकर, बॅ जयकर, हृदयनाथ कुंझरू, गोपालस्वामी अय्यंगार, कृष्णस्वामी अय्यर, के संथानम, सचिदानंद सिन्हा,कनहैयलाल मुन्शी, यांचा उल्लेख करावा लागेल.

घटना परिषदेचे एकूण दोन वर्षे अकरा महिने सतरा दिवस एवढा काळ चाललेले होते, या काळात प्रत्यक्ष कामकाज १६५ दिवस चालले.

पहिल्या अधिवेशनात पंडित नेहरू यांनी उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. राज्यघटना तयार करताना तिची उदिष्टे त्यांनीच निश्चित केले.

घटनापरिषदेने वेगवेगळ्या विषयासाठी एकूण १३ समित्या नेमल्या होत्या. त्यामध्ये नियम समिती, कामकाज समिती, सल्लागार समिती, संघीय विषय व अधिकार समिती, प्रांतिक विषय व अधिकार समिती, संस्थानाशी विचार करणारी समिती, मसुदा समिती अशा प्रमुख समित्या होत्या.

या समित्यांमध्ये मसुदा समिती ही सर्वात महत्वाची समिती होती, या समितीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे अध्यक्ष, गोपालस्वामी अय्यंगार, बी एल मित्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मुन्शी, मुहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, डी

पी खेतान, टी टी कृष्णम्माचारी हे सभासद होते.

घटनेची निर्मिती तीन टप्प्यातून झाली सविस्तर चर्चा, देशातील वृत्तपत्रातून चर्चा, मसुद्यावर चर्चा करून या टप्प्यातून घटना समितीची रचना पूर्ण करण्यात आली.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनापरिषदेने राज्यघटनेला स्वीकृती दिली, व २६ जानेवारी १९४९ पासून अमलात आली.

अमेरिकन राज्यघटनेनंतरचा लोकशाही राज्यघटना निर्मितीचा महान प्रयोग ‘ अशा शब्दात ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन या विचारवंताने भारताच्या घटनापरिषदेच्या कार्याची यासाठी प्रशंसा केलेली आहे.

दुहेरी कार्य – जवाहर नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली हंगामी मंत्रिमंडळ सत्तारूढ होते, याच काळात घटनानिर्मितीच्या कार्याबरोबरच ही परिषद कायदेमंडळ म्हणूनही कार्य करीत होती.

लोकशाही पद्धतीने कामकाज – घटनापरिषदेचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने चालते.

काँग्रेस नेत्यांचा प्रभाव – घटनापरिषदेच्या काँग्रेस पक्षाला बहुमत प्राप्त झालेल्या उमेदवारांचा प्रभाव यावर होता.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये एकूण २२ विभाग आहेत, मूळ राज्यघटनेत ३९५ कलमे आणि ८ अनुसूची होत्या. घटनादुरुस्ती मुळे त्यात भर पडून आता राज्यघटनेत ४४२ आणि १२ अनुसूची अंतर्भूत आहेत.

भारतीय राज्यघटनेचे विभाग व विषय – घटकराज्यांची प्रादेशिक क्षेत्रे, नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यांच्या धोरणासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे, केंद्रशासन, घटकराज्य शासन, संघराज्य व त्यांचे शासन, पंचायत राज्य व नागरी स्थानिक स्वराज्य, अनुसूचित प्रदेश व अनुसूचित जमाती क्षेत्रे, केंद्र व राज्य संबंध, वित्तव्यवस्था, मालमत्ता, संविदा, आणि दावे, व्यापार वाणिज्य राज्यातील व्यवहार, केंद्र व राज्य यांच्या सेवा, निवडणूका, विशिष्ट सामाजिक वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी, राजभाषा, आणीबाणीसंबंधी तरतुदी, संकीर्ण, घटनादुरुस्ती, अस्थायी संक्रमणी व विशेष तरतुदी, संक्षिप्त नाव व राज्यघटनेचा प्रारंभ.

लिखित व विस्तृत राज्यघटना – २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकृत संविधानात ३९५ कलमे [ परिशिष्टे व २२ भाग मिळून बनले होते] सद्दयस्थितीत ४६३ कलमे १२ परिशिष्टे व २५ भाग अस्तित्वात आहे.

ताठर व लवचिक यांचा मेळ – घटनेच्या ३६८ नुसार कलमात नमूद केल्याप्रकरणी काही घटनादुरुस्ती साध्या बहुमताने तर उर्वरित दुरुस्ती विशेष बहुमताने करता येतात.

संसदीय लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. भारतीय संविधानाने प्रतिनिधिक संसदीय पद्धतीचा स्वीकर केला आहे. राष्ट्रपतींच्या नावाने सर्व कारभार केला जातो. राष्ट्रपतींच्या मंत्रिमंडळाच्या स्थानानुसार वागावे लागते. पंतप्रधान हाच खरा प्रमुख ठरतो.

संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार – जात, वंश, धर्म, लिंग साक्षरता व इतर कोणत्याही कारणांच्या आधारे भेदभाव न करता २१ वर्षे पूर्ण असणाऱ्यांच्या मताधिकार दिला. १९८८ साली ६१ व्या घटनादुरुस्तीचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आली.

मूलभूत अधिकार – भारतीय राज्यघटनेत विभाग ३ मध्ये कलम १२ ते ३५ भागात मूलभूत हक्काविषयी तरतुदी दिल्या आहेत.

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे – डॉ आंबेडकरांच्या मते राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे ही राज्यघटनेची उदात्त वैशिष्ट्ये आहेत. भाग ४ मध्ये कलम ३६ ते ५१ मध्ये करण्यात आला आहे. मार्गदर्शक तत्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत ती नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहेत.

एकेरी नागरिकत्व – भारतीय राज्यव्यवस्था हि संघराज्य स्वरूपाची असली तरी भारतीय राज्यघटनेचे एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार केला.

स्वतंत्र संस्था मंडळे – राज्यघटनेने केवळ कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ व न्यायमंडळाची निर्मिती केली नाही तर स्वतंत्र मंडळाची निर्मिती केली आहे. निवडणूक अयोग, नियंत्रक, महालेखापरीक्षक, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्यलोकसेवा आयोग वगैरे.

आणिबाणीविषयक तरतुदी – राष्ट्रीय आणीबाणी [३५२], राज्य आणीबाणी [३५६], वित्तीय आणीबाणी [३६०], या आणीबाणीची तरतूद भाग १८ वा मध्ये दिली आहे.

त्रिस्तरीय शासन – सुरवातीला द्विस्तरीय शासन होते नंतर ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने त्रिस्तरीय पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.

मूलभूत कर्तव्ये – राजघटनेत मूलभूत कर्तव्ये नव्हती. स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार १९७६ सालच्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने त्यांचा समावेश भाग ४ मध्ये ५१ अ मध्ये करण्यात आला. २००२ सालच्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीने ११ वे कर्तव्य समाविष्ट करण्यात आले.

कल्याणकारी राज्याचे तत्वज्ञान निर्माण करणे.

सरनामा म्हणजे घटनानिर्मिती मागील नेमकी उद्दिष्ट्ये कोणती जाणून घेण्याची गुरुकिल्ली मानता येते.

अधिकारस्त्रोत – घटना स्वीकृत झाल्यानंतर त्याआधारे घेण्यात आलेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे १९५२ घटना निर्मितीत मध्यवर्ती भूमिका बजावलेल्या काँग्रेसला पाठिंबा देऊन जनतेने घटनेला असलेला आपला पाठिंबा सूचित केला.

भारतीय राज्यववस्थेचे स्वरूप – भारताने सरनाम्याद्वारे भारत हे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य असेल उद्घोषित केले.

न्याय – सरनाम्याद्वारे भारतीय समाजात राजकीय, सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.

स्वतंत्र – घटनेचा सरनामा प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यबबरोबरच श्रद्धा व उपासना याचे स्वतंत्रही बहाल करतो.

समता – म्हणजेच दर्जा व संधीची समानता होय.

बंधुता – हे मूल्य समाजातील सदस्यांमध्ये भावनिक बंध आपलेपणाची भावना निर्माण करते.

व्यक्तिप्रतिष्ठा – व्यक्ती कोणत्याही जात, वंश, वर्ग, लिंगाची असो ती मूलतः समान असते.

राष्ट्राचे ऐक्य व अखंडत्व – एकत्वाची भावना हा राष्ट्रनिर्मितीचा व राष्ट्र चिंतन राहण्याचा मूलाधार मानला जातो.

पंडित ठाकूरदास भार्गव – सरनामा हा घटनेचा आत्मा आहे, संविधानाची ती गुरुकिल्ली आहे. संविधानातील ते एक सुवर्णरत्न आहे. संविधानाचे मूल्य जोखू शकणारा एक मापदंड आहे.

सर अनॉस्ट बार्कर – भारतीय घटनेचा सरनामा ही एक महत्वपूर्ण बाब आहे असे मत नोंदविले आहे.

एम हिदायतुल्ला – सरनामा हा आपल्या संविधानाचा आत्मा असून तो राजकीय समाजाचा प्रारूपाचा कथन करतो.

बेरुबारी संघ खटला [१९६०] – या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की राज्यघटनेतील बहुसंख्य तरतुदीमध्ये असलेल्या सर्वसाधारण उद्देशाकडे सरनामा निर्देश करतो. या व्यतिरिक्त सरनाम्याचे महत्व अधोरेखित करूनही सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग नाही. असे मत होते.

 केशवानंद भरती खटला – केशवानंद भरती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यामध्ये न्यायालयाने बेरुबारी खटल्यातील आपले मत नाकारले आणि नमूद केले की, सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग आहे.

भारतीय जीवन विमा महामंडळ – सरनामा हा कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा स्रोत नाही किंवा तिच्या अधिकारावरील निर्बंधदेखील नाही.