केंद्र व राज्य संबंध व नव्या राज्याची निर्मिती
भारतीय राज्यघटनेत कलम १ मध्ये भारत हा संघराज्य असल्यापेक्षा राज्यांचा संघ असेल.
कलम २ मध्ये संसदेला रास्त वाटेल त्या अटी व नियमानुसार भारताचा संघामध्ये एखाद्या नवीन राज्याला प्रवेश किंवा स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
कलम ३ मध्ये भारतीय संघातील अस्तित्वात असलेल्या राज्यामध्ये बदल करणे किंवा नवीन घटकराज्य निर्माण करणे याबाबत संसदेला अधिकार आहेत.
१९४८ साली भारत सरकारने याबाबतची शक्यता तपासण्यासाठी एस के दार यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषिक प्रांताची आयोगाची स्थापना केली, या समितीमध्ये नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभी सीतारामय्या यांचा समावेश होतो. म्हणून याला जेव्हीपी समिती म्हटले जाते.
केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन सदस्यीय राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली.
१९५६ नंतर निर्माण झालेली घटक राज्ये
१९६० साली बॉंबे या द्वैभाषिक राज्याचे विभाजन होऊन मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र व गुजराथी भाषिकांचे गुजरात ही राज्ये निर्माण केले व गुजरात भारतीय संघातील १५ वे राज्य बनले.
१९५४ साली दादरा नगर हवेली यावर पोर्तुगीजांचे राज्य होते, १९६१ साली १० वी घटनादुरुस्ती करून या प्रदेशाला केंद्र शासनाचा दर्जा देण्यात आला.
गोवा दिव दमण याला १९६२ साली १२ व्या घटनादुरुस्ती त्यास केंद्रशासनाचा दर्जा देण्यात आला.
पॉंडिचेरी यावर फ्रेंचांची सत्ता होती व १९६२ साली १४ व्या घटनादुरुस्तीत तिला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
नागालँड – आसाम राज्यातील नागा टेकड्या आणि तुएनसांग या प्रदेशाला विभक्त करून १९६३ साली स्वतंत्र नागालँड राज्य निर्माण झाले.
हरियाना, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश – १९६६ साली पंजाब राज्याचे विभाजन करून हरियाना व चंदीगड हे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले आहे.
१९७१ ला हिमाचल प्रदेश याला १८ व्या घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला.
मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा – १९७२ मध्ये मणिपूर व त्रिपुरा या दोन केंद्रशासित प्रदेशांना उपराज्य असलेल्या मेघालयाला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. मणिपूर १९ वे, त्रिपुरा २० वे, मेघालय २१ वे, २२ व्या घटनादुरुस्तीत करण्यात आली.
व याचा काळात आसाम राज्याच्या भूप्रदेशातून अरुणाचल प्रदेश यांची निर्मिती करण्यात आली.
सिक्कीम – या प्रदेशावर च्योन्ग्याल यांचे राज्य होते त्यानंतर १९७५ साली ३६ वी घटनादुरुस्ती करून भारताला २२ व्या घटकराज्याच्या दर्जा प्राप्त झाला.
१९८७ मध्ये मिझोराम, अरुणाचल, प्रदेश, गोवा, अनुक्रमे २३, २४, २५ वे राज्य भारतीय संघ व्यवस्थेत निर्माण झाली.
२००० मध्ये मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आणि बिहार या राज्यामधून अनुक्रमे छत्तीसगढ, उत्तरांचल, झारखंड, ही नवीन तीन राज्ये निर्माण झाली.
१९६९ मध्ये मद्रास राज्याचे नाव तामिळनाडू, १९७३ मध्ये म्हैसूरचे नाव कर्नाटक, १९९२ मध्ये दिल्ली या केंद्रशासनाचा प्रदेशाला नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी असा ६९ व्या घटनादुरुस्तीत देण्यात आला.
घटनादुरुस्तीच्या तरतुदीची वैशिष्ट्ये
केवळ संसदेतच घटनादुरुस्ती हाती घेता येते घटक राज्यांना केवळ विशिष्ट विषयासंदर्भात अधिकार बहाल केले आहेत. 
ही पद्धती पूर्णतः ताठर अथवा पूर्णतः लवचिक नसून या दोहोंचा सुवर्णमध्य साधला जातो कारण काही विषय साध्या तर उर्वरित भाग विशेष पद्धतीत द्वारा दुरुस्त करता येतात.
घटनादुरुस्तीच्या तीन पद्धती पुरविलेल्या आहेत.
घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत लोकसभेत व राज्यसभेत यामध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.
राष्ट्रपतींची घटनादुरुस्ती विधेयकास मंजुरी द्यावीच लागते.
कलम १३ मधील तरतूद घटनादुरुस्तीस लागू नसेल.
घटनादुरुस्ती प्रक्रिया
राज्याच्या विधिमंडळामध्ये नव्हे तर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहामध्ये विधेयक सादर करून प्रक्रिया सुरू करता येतात.
एखादे विधेयक मंत्र्यांकडून किंवा खाजगी सदस्यांकडून मांडले जाऊ शकत व विधेयक सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नसते.
संबंधित विधेयक सभागृहातच एकूण सदस्य संख्येच्या विषेश बहुमताने आणि सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने हे विधेयक प्रत्येक सभागृहामध्ये पारित झालेच पाहिजे.
प्रत्येक सभागृहाचे संबंधित विधेयक स्वतंत्ररित्या संमत केले पाहिजे मतभेद जर निर्माण झाले तर संयुक्त बैठकीची तरतूद केलेली नाही.
राज्यघटनेच्या संघराज्यात्मक तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक असेल तर त्या विधेयकाला निम्म्या घटकराज्यातील विधिमंडळाची साध्या बहुमताद्वारे मान्यता देणे आवश्यक आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आणि आवश्यकता असेल त्यावेळी राज्याच्या विधिमंडळांनी मान्यता दिल्यावर संबंधित विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे सादर केले जाते.
राष्ट्रपतीला संबंधित विधेयकाला मंजुरी द्यावीच लागते.
राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर संबंधित विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते.
घटनादुरुस्तीच्या पद्धती
संसदेच्या साध्या बहुमताने
- राज्यघटनेतील बहुसंख्य तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करता येते.
- नवीन राज्याचा समावेशस्थापना
- नवीन राज्य निर्माण करणे किंवा सीमेमध्ये अथवा नावामध्ये बदल करणे.
- संसद सदस्याचे वेतन व भत्ते
- संसदेतील कार्यपद्धतीचे नियम
- संसदेमध्ये इंग्रजीचा वापर
- नागरिकत्व प्राप्त करणे रद्दबातल करणे
- संसद व राज्याच्या निवणूका
- केंद्रशासीत प्रदेश
- पाचवे व सहावे परिशिष्ट
संसदेच्या विशेष बहुमताने
- संसदेच्या विशेष बहुमताने व निम्म्या घटकराज्याच्या विधिमंडळाची साध्या बहुमताद्वारे दुरुस्ती करता येते.
- राष्ट्रपतींची निवडणूक व तिची पद्धत
- केंद्र व राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा विस्तार
- सर्वोच व उच्च न्यायालय
- केंद्र व राज्यामध्ये कायदेविषयक अधिकाराचे वाटप
- सातव्या परिशिष्टातील कोणतीही सूची
- संसदेमध्ये घटकराज्याचे प्रतिनिधित्व
- संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकार व तिची कार्यपद्धती
आज पर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्त्या
- पहिली घटनादुरुस्ती १९५१ – जमीन सुधारणा व इतर कायद्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षणापासून करण्यासाठी ९ परिशिष्ट यांचा समावेश.
- दुसरी घटनादुरुस्ती १९५२ – लोकसभेचा एक सदस्य ७ लाख ५० हजारापेक्षा अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल.
- तिसरी घटनादुरुस्ती १९५४ – अन्नधान्य, कापूस, ताग, जनावरांचा चारा, कच्चा कापूस उत्पादन, नियंत्रण
- दहावी घटनादुरुस्ती १९६१ – भारतीय संघव्यवस्थेत दादरा नगर हवेलीचा समावेश
- बारावी घटनादुरुस्ती १९६२ – भारतीय संघव्यवस्थेत गोवा, दीव दमण यांचा समावेश
- तेरावी घटनादुरुस्ती १९६२ – भारतीय संघव्यवस्थेत पॉंडिचेरीचा समावेश
- पंधरावी घटनादुरुस्ती १९६३ – उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिशांचे वय ६० वरून ६२ करणे
- साविसावी घटनादुरुस्ती १९७१ – संस्थनिखांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द केले
- एकतिसावी घटनादुरुस्ती १९७२ – लोकसभेतील सदस्यसंख्येत वाढ करून ती ५२५ व ५४५ करण्यात आली
- एक्केचाळिसावी घटनादुरुस्ती १९७६ – राज्य लोकसेवा आयोग सदस्य निवृत्तीवरून ६० वरून ६२ करण्यात आले.
- बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती १९७६ – या घटनादुरुस्तीने स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशींना मूर्तरूप दिले या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते. सरनाम्यामध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता नवीन शब्दाचा समावेश, नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली, लोकसभा व विधानसभा कार्यकाळ ५ वरून ६ वर्षे करण्यात आला. राष्ट्रपतींचा राजवटीचा एकवेळ ६ महिन्यावरून १ वर्षे करण्यात आला.
- ४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८ – लोकसभेचा व विधानसभेचा मूळ कार्यकाळ ५ वर्षे पुनःस्थापित करण्यात आला, मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक न करता पुनर्विचार करण्याचा अधिकार, मालमत्तेचा हक्क मूलभूत यादीतून रद्द केला व तो कायदेशीर हक्क केला.
- ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५ – पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून परिचित या संदर्भात विस्तृत १० व्या परिशिष्टाचा समावेश.
- ७१ वी घटनादुरुस्ती १९९२ – कोकणी, मणिपुरी, व नेपाळी या भाषांचा ८ व्या परिशिष्टचा समावेश
- ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ – स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना घटनात्मक दर्जा ११ वे परिशिष्ठाचा समावेश
- ७४ वी घटनादुरुस्ती १९९२ – नागरी स्वराज्य संस्था यांचा घटनात्मक दर्जा १२ वे परिशिष्टाचा समावेश
- ८३ वी घटनादुरुस्ती २००० – अरुणाचलप्रदेश अनुसूचित जातीसाठी पंचायतीमध्ये आरक्षण नाही कारण संपूर्ण लोकसंख्या आदिवासी आहे.
- ८४ वी घटनादुरुस्ती २००१ – लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा सदस्य संख्या २५ वर्षापर्यंत [२०२६] पर्यंत कायम
- ८६ वी घटनादुरुस्ती २००२ – प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत हक्कात समावेश त्यानुसार समाविष्ट केलेले कलम २१ अ म्हणते केलेल्या रीतीने ६ ते १४ वयोगटातील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण
- ९१ वी घटनादुरुस्ती २००३ – मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापासून पक्षांतर करण्याच्या रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करणे, पंतप्रधानांसहित मंत्रिमंडळाची संख्या १५% पेक्षा अधिक असू नये, संसदेच्या दोन्ही सभागृहच्या दोन्ही सभागृहपैकी सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर त्याला मंत्रिपद नियुक्त करू नये, राज्य विधिमंडळाची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या १५% पेक्षा असू नये परंतु मुख्यमंत्रीसहित १२ पेक्षा असू नये.
- ९२ वी घटनादुरुस्ती २००३ – ८ व्या परिशिष्टमध्ये चार नव्या भाषांचा समावेश करण्यात आला. बोडो, डोग्री, मंथिली, संथाली, भाषा यांची संख्या २२ झाली.
- ९६ वी घटनादुरुस्ती २०११ – ओरिया शब्दाऐवजी उडिया/उडीसा असा करण्यात आला.
