संविधानाच्या कलम ७६ नुसार हे अधिकार पद निर्माण करण्यात आले आहे. देशाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद कार्यभार सांभाळते. राष्ट्र्पतीद्वारे त्याची नियुक्ती होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यासाठी जी किमान पात्रता लागते. तीच पात्रता या पदासाठी देखील आवश्यक आहे पदाचा कार्यकाळ निश्चित केला नसून राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत तो पदभार संभाळतो.
राज्यघटनेने या पदाचे वेतन निश्तित केलेले नाही. राष्ट्र्पतीने निर्धारित केलेले वेतन त्याला मिळते.
कार्ये व अधिकार
- शासनाद्वारे विचारणा केलेल्या सर्व कायदेशीर व घटनात्मक बाबीविषयी शासनाला कायदेविषयक सल्ला देणे.
- राष्ट्र्पतीद्वारा वेळोवेळी सोपविण्यात आलेली विधिवत कर्तव्ये पार पाडणे.
- प्रत्येक प्रकरणात सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयात शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहणे.
- राष्ट्र्पती जेव्हा एखाद्या बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ला विचारात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे.
- भारताच्या सर्व न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अधिकार असतो.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. तथापि संसद सदस्याप्रमाणे मतदानाचा अधिकार प्राप्त नाही.
- संसद सदस्याला उपलब्द असणारे सर्व विशेषाधिकर व सुविधा महिन्यावादी उपलब्द असतात.
महान्यायवादी यांच्या मर्यादा
- तो भारत सरकारच्या विरोधात सल्ला व संक्षिप्त टिपण देऊ शकत नाही.
- केंद्र शासनाच्यावतीने सल्ला वा समक्ष हजर राहण्यास आवाहन करण्यात आलेल्या प्रकरणामध्ये तो भारत सरकारच्या विरोधात सल्ला व टिपंन देऊ शकत नाही.
- भारत सरकारच्या अनुमतीशिवाय त्याला फौजदारी खटल्यामध्ये आरोपी पक्षाचा बचाव करता येत नाही.
- भारत सरकारच्या अनुमतीशिवाय त्याला कोणत्याही कंपनी वा कोर्पोरेशनमध्ये संचालक पदाची नियुक्ती करता/स्वीकारता येत नाही.
भारताचा सॉलिसिटर जनरल
- महान्यायवादी यासोबतच भारत सरकारचे आणखी विधी सरकारचे असतात.
- ते म्हणजे सॉलिसिटर जनरल आणि अप्पर सॉलिसिटर जनरल होय.
- महान्यायवादी पदाची निर्मिती केलेली आहे.
- कलम ७६ नुसार सॉलिसिटर जनरल व अप्पर सॉलिसिटर जनरल पदांचा उल्लेख आढळत नाही.
भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
- राज्यघटनेच्या १४८ व्या कलमाद्वारे केंद्रीय पातळीवर एक महालेखापाल असेल अशी तरतूद केली आहे.
- भारताच्या लेखा तपासणीचा विभागाचा हा प्रमुख अधिकारी आहे.
- नियंत्रक व महालेखापाल केंद्र व राज्य पातळीवरील समग्र वित्तीय व्यवस्थेचा प्रमुख असून ” सार्वजनिक निधी ” चा रक्षणकर्ता आहे.
- वित्तीय प्रशासनात घटनात्मक व कायदेशीर व्यवहाराची हमी देणे हे त्याचे प्रमुख कार्य आहे.
- १९७१ साली संसदीय कायद्याद्वारे या पदाचे अधिकार व कर्तव्ये स्पष्ट केली. १९७६ पर्यंत केंद्रशासनाचे लेखा संकलन करण्याचे कार्य देखील महालेखापरीक्षक करत असे.
- १९७६ साली ही जबाबदारी अर्थखात्यात नागरी लेखाविषयक विभागातील लेखा नियंत्रणाकडे सोपविण्यात आली.
- महालेखापालाची नेमणूक राष्ट्रपती यांच्या मार्फत केली जाते. या पदाचा कार्यकाळ ६ वर्षे अथवा ६५ वर्षापर्यंत असेल.
- कॅग आपल्या पदाचा राजीनामा कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतींना सुपूर्द करू शकतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्या आधारावर आणि ज्या रीतीने पदमुक्त केले जाऊ शकतात.
महालेखापरीक्षाची कार्ये व अधिकार
- कार्ये व घटकराज्य शासनाद्वारे करण्यात आलेल्या खर्चाची लेखातपासणी करणे.
- शासनाद्वारे पुरविण्यात आलेल्या निधीवर कार्यरत असणाऱ्या संस्था, मंडळे व आस्थापनांच्या हिशोबाची तपासणी करणे.
- राष्ट्र्पतीद्वारा विचारल्या गेलेल्या कोणत्याही अधिसत्तेच्या हिशोबाची तपासणी करणे.
- केंद्र व राज्यांचे लेखापुस्तक कसे असावे याविषयी राष्ट्रपतींना शिफारशी करणे.
- हिशेब तपासणीचा अहवाल राष्ट्रपती व संबंधित राज्याच्या राज्यपालास सादर करणे.
- सार्वजनिक लेखासमितीचा मार्गदर्शक, मित्र व तत्वद्य म्हणून काम पाहणे.
- वित्तीय कामकाज व्यवस्थेत घटनात्मकतेची हमी देणे.
- हिशोबाची दर्शविण्यात आलेला व्यय हा संबंधित बाबीसाठी उपलब्द होता. आणि त्यासाठीच खर्च करण्यात आला ते पाहणे.
