असहकार चळवळ माहिती

महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्त्वाखाली झालेली पहिली व्यापक राष्ट्रीय चळवळ म्हणजे असहकार चळवळ होय.

महात्मा गांधीजींनी प्रदीर्घ विचार करून १० मार्च १९२० रोजी असहकाराचा पहिला जाहिरनामा प्रसिद्ध केला. ब्रिटिशांविरुद्ध हा एकमेव मार्ग आहे. स्वत:हून घोषित केलेला असहकारच इंग्रजी शासनाच्या गुलामीतून मुक्त करेल. यासाठी आत्मसंयमाची आवश्यकता आहे असे म. गांधींनी सांगून ४ सप्टेंबर १९२० रोजी कलकत्ता येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या खास अधिवेशनात ‘असहकाराचा ठराव’ मंजूर करून घेतला. यावेळी गांधीजींनी सांगितले की, हा ठराव प्रत्येकाने प्रामाणिकपणाने राबविला तर ‘एका वर्षात स्वराज्य’ मिळवून देऊ.

रौलेट कायदे : ब्रिटिशांनी राजद्रोही कारवायांना आळा घालण्यासाठी ‘भारत सुरक्षा कायदा’ केला होता. पण तरीही या कारवाया कमी न होता वाढत गेल्या. लोकांच्या या राजद्रोही वृतीला आळा घालणेसाठी व त्या हालचाली रोखण्यासाठी मि. रौलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने १९१९ साली दोन महत्त्वपूर्ण कायदे केले. त्यामध्ये राजद्रोही व्यक्तीवरील खटला उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधिशांच्या विशेष न्यायालयात गुप्तपणे चालेल व दिलेल्या निकालाविरुद्ध अपील करता येणार नाही, जामीन मिळणार नाही, आपले राहते ठिकाण परवानगीशिवाय सोडता येणार नाही, पोलीस कचेरीमध्ये रोज हजेरी लावणे, याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस फक्त संशयावरून अटक करणे, राहत्या घराची झडती घेणे यासारखे व्यक्तीस्वातंत्र्यावरती गदा आणणारे कायदे केले. यालाच रौलेट कायदे म्हणतात. या जुलमी कायद्यांचा आधार घेऊन शासनाने दडपशाहीसत्र सुरू केले.

जालियनवाला बाग हत्याकांड प्रकरण : म. गांधींनी असहकार चळवळ सुरू करण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे १९१९ साली घडलेले जालियनवाला बाग हत्याकांड प्रकरण. भारताच्या इतिहासातील अत्यंत क्रूर घटना. या घटनेुळे इंग्रजांच्या चारित्र्यालाच डाग लागला. रौलेट कायद्याचा निषेध संपूर्ण भारतभर होत होता. पंजाबमध्ये या प्रकरणावरून संघर्ष टोकास गेला. सरकारने दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारत धरपकड सुरू केली. जनता मात्र या दबावाला बळी न पडता निषेध, मोर्चे, हरताळ चालूच होते. १३ एप्रिल १९१९ रोजी पंजाबमधील जनतेने रौलेट कायद्याचा निषेध म्हणून व भारतीय नेत्यांना केलेल्या अटकेचा निषेध म्हणून जालियनवाला बाग येथे निषेधसभा आयोजित केली. हजारो लोक या सभेला हजर होते. सभेच्या ठिकाणी जाणारा एकच अरुंद मार्ग होता. बाकी सर्व बाजूंनी पटांगण बंदिस्त होते. सभा सुरू असताना जनरल डायर या इंग्रज अधिकाऱ्याने अचानक जमावावरती गोळीबार सुरू केला. जवळजवळ १६०० फैरी झाडल्या. दारूगोळा संपेपर्यंत शेकडो लोक मृत्यूुखी पडले होते. हजारो जखमी झाले. शासनाने मृतांचा आकडा ४०० सांगितला. पण तो १००० च्या वरती होता. या कृत्याबद्दल पंजाबच्या ले. गव्हर्नर ओडवायर यांनी जनरल डायरला शाबासकी दिली. या अत्याचारानंतरही अनेक जुलमी हुकूम काढून भारतीयांना अमानवी शिक्षा दिली. या घटनेुळे जनता पेटून उठली.

खिलाफत चळवळ : तुर्कस्थान जगातील तमाम मुस्लिमांचे श्रद्धास्थान होते. कारण तुर्कस्थानचा खलीफा हा मुस्लिमांचा प्रमुख मानला जात असे. पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्थानने जर्मनीच्या बाजूने इंग्लंडच्या विरुद्ध भाग घेतला होता. भारतामधील मुस्लिमांना मात्र इंग्लंडच्या बाजूने लढताना तुर्कस्थानच्या विरुद्ध लढण्याची वेळ आली तेव्हा इंग्लंड सरकारने भारतीय मुस्लिमांना आश्वासन दिले की, युद्ध समाप्तीनंतर आम्ही तुर्की साम्राज्याचे विभाजन करणार नाही. परंतु प्रत्यक्षात युद्ध समाप्तीनंतर युरोपियन राष्ट्रांनी तुर्की साम्राज्याचे लचके तोडले. इंग्लंडने दिलेले आश्वासन पाळले नाहीत. त्यामुळे भारतातील मुस्लिमांनी खिलाफत चळवळ उभारली. म. गांधींनी या चळवळीला पूर्ण पाठिंबा दिला. तसेच राष्ट्रसभेचाही पाठिंबा मिळवून दिला. यामुळे मुस्लिमांनी नोव्हेंबर १९१९ साली दिल्ली येथे झालेल्या अखिल भारतीय खिलाफत परिषदेचे अध्यक्ष म. गांधींना दिले आणि हा तुर्कस्थानचा प्रश्न सोडवला नाही तर आपण बहिष्कार व असहकार या मार्गाचा अवलंब करू असा इशाराही देण्यात आला. १९१९ साली झालेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनातही खिलाफत चळवळ सुरू करण्याचे ठरले. यासाठी ब्रिटिश शासनाशी असहकार पुकारण्याचे ठरले. परंतु पुढे ही चळवळ चालली नाही. कारण तुर्की लोकांनीच खलीफाची सत्ता उधळून टाकली व खिलाफत सत्ता नष्ट केली व लोकशाही प्रस्थापित केली. परंतु यातून असहकाराचे तत्त्व पुढे आले व ती एक चळवळी बनली.

हंटर कमिशन : जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर संपूर्ण देशभर स्फोटक परिस्थिती बनली होती. पंजाबमध्ये लष्करी कायदा जारी करण्यात आला. या कायद्याच्या नावाखाली भारतीय जनतेवरती जुलू-जबरदस्ती सुरू होती. या हत्याकांडाची चौकशी झाली पाहिजे अशी भारतीयांची मागणी होती. शेवटी ऑक्टोबर १९१९ मध्ये लॉर्ड हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेण्यात आले. त्यामध्ये सहा सदस्य होते. त्यापैकी तीन भारतीय होते, यालाच ‘हंटर कमिशन’ म्हणतात. कमिशनने एकतर्फी निकाल देत इंग्रज सरकारचे धोरण योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला. जनरल डायरला ‘ब्रिटिश साम्राज्याचा त्राता’ म्हणून गौरविण्यात आले. या कमिशनच्या अहवालाविरुद्ध भारतामध्ये तीव्र असंतोष पसरला. त्यामुळे गांधीजींनी सरकारविरुद्ध आंदोलन करण्याचे ठरविले. ब्रिटिश सरकारविरुद्ध असहकार पुकारण्याची नितांत गरज त्यांना भासू लागली.

हिंदी जनतेने सरकारशी कशा तऱ्हेने असहकार करावा यासाठी जो ठराव झाला त्यातील मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

‘साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य’ हे ध्येय राष्ट्रसभेने ठरविले. सनदशीर मार्गाचा त्याग करून सविनय आणि अहिंसात्मक मार्गाचा अवलंब राष्ट्रसभेने केला आणि सर्व सूत्रे म. गांधीजींच्या हाती दिली.

म. गांधींनी सुरू केलेल्या असहकार चळवळीची विधायक व नकारात्मक स्वरूपाची कामे राबविली गेली. विधायक कार्यक्रमामध्ये स्वदेशीचा पुरस्कार, स्वदेशी उद्योगधंद्यांना उत्तेजन, सुतकताई, खादीचा वापर, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य निर्माण करणे, अस्पृश्यता नष्ट करणे, दारूबंदीचा प्रचार कणे, लो. टिळकांच्या स्मरणार्थ एक कोटी रुपयांचा स्वदेशी फंड गौळा करणे. अल्पावधीत उद्दिष्टापेक्षा जादा फड गोळा झाला. २० लाख चरखे सूतकताई करू लागले. दारुबंदी, अस्पृश्यता निवारण आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्य याबाबतच्या प्रचाराने जोर धरला.

नकारात्मक कामामध्ये परदेशी मालावरती बहिष्कार टाकणे, कायदे मंडळावरती बहिष्कार, सरकारच्या कोर्ट कचेऱ्यावरती बहिष्कार घालणे, सरकारी शाळा, कॉलेजवरती बहिष्कार घालून राष्ट्रीय शाळामध्ये मुलांना शिक्षण देणे. यानुसार कायदेंडळाच्या निवडणुकावरती बहिष्कार टाकला गेला. सरकारने दिलेल्या मान-सन्मान व पदव्या परत केल्या गेल्या. खुद्द गांधीजींनी कैसर-इ-हिंद या पदवीचा त्याग केला. रविंद्रनाथ टागोर यांनी ‘सर’ तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी ‘आय. सी. एस.’ पदवीचा त्याग केला. अनेकांनी सरकारी नोकऱ्या, वकीली सोडून दिली. सरकारी शाळा-कॉलेजमधील मुलांना काढून राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या शाळा-कॉलेजमध्ये घातले गेले. वकीलांनी न्यायालयावरती बहिष्कार घातला. सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, लाला लजपतराय इ. नेत्यांनी वकीली सोडून दिली व असहकार चळवळीमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.

भारतातील राजकीय असंतोष कमी करण्यासाठी ब्रिटिश राजपूत्र प्रिन्स ऑफ वेल्स यांनी भारताला भेट दिली. राजपूत्राचे स्वागत जोरदार व्हावे असे सरकारला वाटत होते. परंतु काँग्रेसने त्यांच्या भेटीवरती बहिष्कार टाकला. १७ नाव्हेंबर १९२१ रोजी प्रिन्सचे मुंबईत आगमण झाले आणि त्यानिमित्त मुंबई येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावरती बहिष्कार टाकला. त्यादिवशी हरताळ पाळण्यात आला. उलट त्यादिवशी चौपाटीवरती गांधीजींची सभा झाली. नंतर मात्र मुंबईच्या रस्त्यावरती दंगल सुरू झाली. झालेल्या गोळीबारात अनेकजण मृत्यूुखी पडले. सरकारने राष्ट्रसभा बेकायदेशीर ठरविली आणि अधिकाधिक कडक कायदे करून चळवळ दडपून टाकण्याचे सरकारने ठरविले.

कलकत्ता येथेही प्रिन्स ऑफ वेल्स यांची भेट होणार होती. परंतु तेथे सी.आर. दास यांच्या नेतृत्त्वाखाली जनतेने असहकार चळवळ प्रभावीपणे राबविली. याकामी त्यांची पत्नी तसेच पुत्र चित्तरंजनदास व सून वासंतीदेवी यांनी तुरुंगवास पत्करला. हजारो तरुण स्वयंस्फूर्तीने चळवळीत पडले. तुरुंगवासाचा मार्ग पत्करला. सर्व तुरुंग भरून गेले. सी. आर. दास यांचा वाटा हा फार मोठा होता.

असहकार चळवळ संपूर्ण देशभर पसरली होती. हजारो लोक पोलीसी लाठी, काठी, तुरुंग किंवा बंदुकीची गोळी याला न घाबरता चळवळीमध्ये सामील होत होते. ब्रिटिश सरकारने मात्र ही चळवळ दडपून टाकण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. जानेवारी १९२२ पर्यंत जवळजवळ ४०,००० लोक तुरुंगात होते. तरीही असहकाराचा कार्यक्रम जोाने राबविण्याचा प्रयत्न केला. पण दरम्यान चौरीचौरा घटनेुळे असहकार चळवळ थांबविली गेली.

१९२२ मध्ये घडलेल्या चौरीचौरा प्रकरणामुळे म.गांधींनी अगदी ऐनवेळी चळवळ तहकूब केली. गांधीजींना हिंसाचार मान्य नव्हता हे खरे आहे. पण इतक्या मोठ्या देशव्यापी आंदोलनामध्ये स्थानिक जनतेध्ये शिस्त राहणे अवघड होते आणि तशा स्वरूपाचे प्रशिक्षण जनतेला नव्हते आणि सरकारच्या दडपशाही विरुद्ध जनता प्रतिक्रिया देत होती. या सर्व गोष्टींचा तार्कीक विचार न करता चळवळ तहकूब केली. परिणामी असहकार चळवळीला अपशय आले.

भारतातील मुस्लिमांचा असहकार चळवळीला पाठिंबा मिळावा या हेतूने म. गांधींनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. पण खिलाफत प्रकरण हा धार्मिक प्रश्न होता आणि या प्रश्नाची राजकीय प्रश्नाशी सांगड घालणे योग्य होणारे नव्हते. शिवाय हिंदू-मुस्लिम ऐक्यही झाले नाही. याउलट तुर्कस्थानमधील लोकांनीच खलिफाची सत्ता उधळून लावली आणि लोकशाही प्रस्थापित केली. त्यामुळे हा धार्मिक प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्नाशी जोडल्यामुळे असहकार चळवळीला अपयश आले.

असहकार चळवळीतील महत्त्वाचा ठराव होता की, शासनाने दिलेल्या पदव्या, मानसन्मान यांचा त्याग करावा. कायदेंडळाच्या निवडणुकावरती बहिष्कार घालावा. पण सर्वांनीच या ठरावाची अंलबजावणी केली नाही. भारतातील सर्वच सुशिक्षितांनी सरकारशी असहकार पुकारला असता तर एका वर्षात स्वराज्य मिळाले असतेसुद्धा पण मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सरकारी शाळेतून मुलांना बाहेर काढले नाही, वकिली सोडली नाही. कांहीजणांनी कायदेंडळाची निवडणूक लढविली. त्यामुळे असहकार चळवळीला अपयश आले.

असहकार चळवळ आता फक्त शहरी किंवा मध्यमवर्गीय लोकांपुरतीच मर्यादित न रहाता ती देशाच्या सामान्य लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचली. खेड्या पाड्यातील जनता उत्साहाने या चळवळीत सहभागी झाली. निष्ठावान कार्यकर्ते मिळाल्यामुळे चळवळीचे बळ वाढले.

राष्ट्रसभा १९२० पर्यंत सनदशीर मार्गाचा स्विकार केल्याने चर्चा, वादविवाद व ठराव इ. पर्यंत सीमीत होती. पण असहकार चळवळीमुळे राष्ट्रसभा कृतिशील बनली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी राष्ट्रसभेला क्रांतिकारी बनवण्याचे श्रेय म. गांधींना दिले.

असहकार चळवळीमध्ये सामान्य माणसांनी सहभाग घेतल्यामुळे तुरुंगवासाची, लाठ्यांची व बंदुकीच्या गोळीची भीती नाहीशी झाली होती. हजारो माणसे लाठ्या खात तुरुंगात जात होते. बंगालसारख्या प्रांतात तुरुंग भरून गेले व कॅम्पही भरून गेल्याने तेंव्हा त्यांना सोडून देण्यात आले. सत्याग्रहींशी कसे वागावे हे सरकारला कळेनासे झाले. हा या चळवळीचा मोठा विजय होता.

आत्तापर्यंत राष्ट्रसभेने ज्या सुधारणांची राष्ट्रीय पातळीवरून मागणी केली होती त्यामध्ये स्वराज्य हे महत्त्वाचे ध्येय होते. या मागणीने राष्ट्रीय चळवळीत एक नवचैतन्य निर्माण झाले. या चळवळीमुळे अनेक नेते, कार्यकर्ते तयार झाले. थोडक्यात, असहकार चळवळीमुळे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एका वळणावरती येऊन थांबले.