Sthanik Swarajya Sanstha

स्थानिक स्वराज्य संस्था -Sthanik Swarajya Sanstha: महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रामुख्याने तीन गटात विभागली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत.

• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार राज्यात 1 मे 1962 रोजी जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या.
• मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती राज्याच्या स्थापनेआधीच अस्तित्वात होत्या.
• भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायतींना आर्थिक अधिकार देण्यासंदर्भात समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
• महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निर्वाचन आयोगामार्फत घेतल्या जातात.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना 50 टक्के आरक्षण:

14 एप्रिल 2011 रोजी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका ,महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळाले आहे.

Sthanik swarajya sanshta in Marathi

• महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे 3 स्तर खालील प्रमाणे:-
• जिल्हा पातळीवर : जिल्हा परिषद
• (तालुका) गट पातळीवर : पंचायत समिती
• ग्रामस्तरावर : ग्रामपंचायत

स्थानिक स्वराज्य संस्था बद्दल माहिती

ग्रामपंचायत :

• ग्रामपंचायत हा पंचायत राजचा ग्रामपातळीवरील अथवा निम्न स्तरावरील वा तिसऱ्या पातळीवरील कार्यरत घटक आहे.
• ग्रामपंचायत पंचायत राज संस्थांचा पाया आहे.
• ग्रामपंचायती ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे.

• स्थापना:- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मधील कलम (5) नुसार आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम 40 नुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम,1958 राज्यात 1 जून 1959 पासून लागू झाला.
• ग्रामपंचायतीची रचना :-
• ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित खेड्याची लोकसंख्या किमान 600 असावी लागते.
• 600 पेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास 2-3 खेड्यांची मिळून ‘ग्रुप पंचायत’ बनते.
• डोंगरी भागात ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी गावाची लोकसंख्या किमान तीनशे असावी लागते.
• सदस्य संख्या :-कमीत कमी 7 व जास्तीत जास्त 17
• डोंगरी भागात 300 ते 1500 लोकसंख्येसाठी : 7 सदस्य
• ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच असे संबोधतात.
• पंचांची निवड ग्रामसभेमार्फत प्रत्यक्ष निवडणुकीने होते.
• आरक्षण :-ग्रामपंचायतीमध्ये खालील जागा राखीव ठेवल्या जातात.
• महिलांसाठी :- एकूण सदस्यसंख्येच्या 50 टक्के जागा राखीव.
• अनुसुचित जाती जमातींसाठी :- संबंधित खेड्यातील एकूण लोकसंख्येशी असलेले अनुसूचित जाती जमातींचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून काही जागा राखीव ठेवल्या जाजातात.
• नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी :- एकूण सदस्यसंख्येच्या 27 टक्के जागा राखीव.
• ग्रामपंचायतीचे वार्ड तहसीलदार घोषित करतात.
• ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल :-
• सर्वसाधारण स्थितीत पाच वर्ष.
• राज्यशासन अपवादात्मक परिस्थितीत हा कार्यकाल एक किंवा सर्व ग्रामपंचायतीं बाबीत कमी-अधिक करू शकते.
• वाढीव कालावधी लक्षात घेता हा कार्यकाल साडेपाच वर्षापेक्षा अधिक असू शकत नाही.
• निवडणूक पद्धती :-प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती.
• 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीस मतदार गणले जाते व त्यास मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो.
• उमेदवारी :-  ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने वयाची एकवीस वर्ष पूर्ण केलेली असावीत.
• दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या उमेदवारांना आता ग्रामपंचायत निवडणूक लढवता येत नाही.
• पदाधिकारी:- सरपंच, उपसरपंच
• ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना पण असे म्हणतात.
• पूर्वी पण जर आपल्यापैकी एका सदस्याची सरपंच म्हणून व दुसऱ्याची उपसरपंच म्हणून निवड करत असत.

सरपंच :

• ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो.
• सरपंचाचे अनुपस्थित उपसरपंच आहेत चा कार्य कारभार सांभाळतात
• नवीन सरपंचाची निवड होऊन तो पदावर येईपर्यंत आधीचा सरपंच काळजीवाहू म्हणून कार्यरत असतो.

महत्वाचे :

• सरपंच किंवा उपसरपंचपदी असणाऱ्या व्यक्तीची पंचायत समिती व जिल्हा परिषद किंवा तिच्या उपसमित्या यापैकी कोणत्याही संस्थेच्या प्रमुख पदी निवड झाल्यास त्यांचे सरपंच किंवा उपसरपंच हे पद आपोआप रिक्त होते.

सरपंचाची कार्य कोणती? :

• सरपंच हा ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा तसेच ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यांच्यामध्ये समन्वय साधणारा दुवा आहे.
• सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतो.
• ग्रामपंचायतीच्या सभा व ग्रामसभा बोलावून त्यांचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो.
• ग्रामपंचायतीच्या ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी सरपंच करतो.
• ग्रामसभेच्या अधिकारी व नोकर वर्ग यांच्यावर नियंत्रण ठेवतो.
• पंचायत समिती जिल्हा परिषद व राज्य शासन यांना आवश्यक माहिती कळवतो.

कार्यकाल :

• सरपंच व उपसरपंच यांचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असतो.
• ग्रामपंचायतीच्या वाढीव कालावधी बरोबर त्यांचा कार्यकाल देखील वाढू शकतो.
• याशिवाय, मुदती पूर्व सरपंच उपसरपंच राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्यांना पदच्युत केले जाऊ शकते. तसेच अविश्वास ठराव देखील संमत करता येऊ शकतो.
• ग्रामपंचायतीचे सदस्य व सरपंच आपला राजीनामा सरपंचाकडे देतात.
• सरपंच राजीनामा द्यायचा असल्यास त्याने तो पंचायत समितीच्या सभापतीकडे द्यावा लागतो.

अविश्वासाचा ठराव कोणाकडून मांडला जातो?

सरपंच व उपसरपंच यावरील अविश्वास ठरावाची पूर्वसूचना तहसीलदारांना द्यावी लागते. सूचना प्राप्त होतात तहसीलदार एका आठवड्याच्या आत ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलाविता व तिचे अध्यक्षपद भूषवितात. या सभेत अविश्वास ठराव मांडला जातो.

जुलै 2017 पासून सरपंच व उपसरपंच आवर अविश्वास ठराव दाखल करायचा झाल्यास, दोन तृतीयांश सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. हा ठराव संमत होण्यासाठी उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या तीन चतुर्थांश सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते.

अविश्वास ठराव संमत झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकारी विशेष ग्रामसभा बोलावतात. या ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे अविश्वास ठराव संमत झाला तरच सरपंचांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. थोडक्यात, सरपंचावर अविश्वास ठराव संमत होण्यासाठी सदस्यांच्या बहुमतावर बरोबरच ‘विशेष ग्रामसभेचे’ बहुमत देखील महत्त्वाचे आहे.

3 जुलै 2017 च्या निर्णयानुसार सरपंचाचा कार्यकाल पूर्वीप्रमाणेच पाच वर्षे इतका राहणार असून त्यांना पदभार स्वीकारल्यापासून पहिल्या दोन वर्षाच्या आत किंवा ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल संपण्याआधी सहा महिने अगोदर सरपंच व उपसरपंचावर अविश्‍वास ठराव दाखल करता येणार नाही.

एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्या पुढील दोन वर्षे नवा अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही. म्हणजेच पाच वर्षाच्या कार्यकाळात जास्तीत जास्त दोन वेळा अविश्‍वास ठराव दाखल होऊ शकतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्वाचे प्रश्न:

1) स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक कोण आहे?

लॉर्ड रिपन

2) स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे काय

सामुहिक लोकांनी आपला प्रतीनिधी निवडून त्याला दैनंदिन जीवणातील समस्या सोडवीण्यासाठी निवडलेले.

3) स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा कधी झाला

1885 चा स्थानिक स्वराज्य कायदा

4) स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर कोणचे नियत्रण असते

प्रशासकिय प्रमुख, अध्यक्ष किंवा महापौर

5) ग्रामस्वराज्य म्हणजे काय

गावांमध्ये सरपंचाकडून विकास कामे करून घेणे.

6) ग्रामपंचायत हि ग्रामिण स्वराज्य संस्था आहे का

होय

7) भारतातील स्थानिक संस्थेचे जनक कोणाला म्हणतात

लॉर्ड रिपन

8) भारतत स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणत्या साली सुरू केली

1882 साली