पंचायत समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

महिलांना : 50 %
अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)
इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

निवड – गटविकास अधिकारी
नेमणूक – राज्यशासन
कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी
नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

 काही राज्यांत पंचायत समित्यांना कर आकारणीचे अधिकार दिलेले नाहीत. इतर राज्यांत त्यांना घरे, जलसिंचन, शिक्षण इ. कर आकारणी करता येते. यांचा बराचसा निधी सरकारी आणि जिल्हा परिषदांकडून मिळणारी अनुदाने, जमीन महसूलातील त्यांचा भाग यांतून मिळतो.