मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय करारांचा उपयोग नेहमीच करण्यात आला आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणार्थ केलेला असा सर्वांत प्राचीन करार म्हणजे वेस्टफिलियाचा शांतता करार (१६४८) होय. ह्या कराराने जर्मनीत रोमन कॅथलिक व प्रॉटेस्टंट पंथाच्या लोकांना समान वागणूक देण्याचे मान्य झाले. ह्याच काळात अनेक कॅथलिक सरकारांनी कॅथलिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी करारांमध्ये समाविष्ट केल्या. एकोणिसाव्या शतकात गुलामी नष्ट करणारे करार करण्यात आले. १९२६ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी करार केला. ह्या करारान्वये प्रत्येक सही करणाऱ्या राष्ट्राने गुलामगिरीची प्रथा संपूर्णपणे नष्ट करण्याची जबाबदारी पतकरली.
मानवी हक्कांची संकल्पना नैसर्गिक विधी ह्या संकल्पनेचे अपत्य आहे. जन्मानेच माणूस काही हक्क घेऊन येतो. त्या गृहीतकृत्यांवर ह्या हक्कांची मांडणी करण्यात येते. ही संकल्पना ग्रीक व रोमन विचारवंतांच्या तसेच ख्रिस्ती तत्त्वज्ञानात आणि टॉमस अक्वायनससारख्या विधिज्ञांच्या लिखाणातून मांडली गेल्याचे दिसते. सतराव्या शतकात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा जनक म्हणून ओळखला गेलेल्या ह्यूगो ग्रोशिअस ह्याच्या व त्यापुढे मिल्टन आणि लॉक ह्या विचारवंतांच्या लेखनातूनही ती मांडली गेली. इंग्लंडमध्ये मॅग्ना कार्टा ह्या नावाने ओळखला जाणारा कायदा संमत झाला (१२१५). तेव्हापासून राज्यसत्तेच्या अधिकारावर बंधने असावीत, ही कल्पना प्रसृत झाली. १६२८ मध्ये पिटिशन ऑफ राइट्स आणि १६८९ मधील अधिकारांची सनद–बिल ऑफ राइट्स–ह्यांतून त्यास आणखी स्पष्टपणा लाभला. अमेरिकन स्वातंत्र्य (१७७६) आणि अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा (१७९१) ह्यांतही मानवी हक्कांचे रक्षण हाच प्रमुख हेतू होता. फ्रान्सची राज्यक्रांती आणि त्यानंतर व्यक्ति–स्वातंत्र्याचा व नागरिकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा (१७८९), हाही एक महत्त्वाचा टप्पा होता. इंग्लंडमध्ये राजाच्या सत्तेला पूर्णपणे काबूत आणून प्रातिनिधिक संस्थेचे (संसदेचे) सार्वभौमत्व प्रस्थापित झाले, हा लोकशाहीचा विजय होता. त्या सार्वभौमत्वाचा परिपाक म्हणजे ‘कायद्याचे अधिराज्य’ स्थापन होणे हा होय. फ्रान्समधील क्रांतीच्या मागे मानवी हक्कांचीच प्रेरणा होती. अमेरिकन स्वातंत्र्याची व संविधानाचीही तीच प्रेरणा होती. भारताच्या संविधानात अंतर्भूत झालेल्या मूलभूत अधिकारांचीही तीच प्रेरणा होय.
रशियन संविधानातही आर्थिक आणि सामाजिक शोषणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याचे वचन समाविष्ट आहे; परंतु त्यात शासनाच्या आत्यंतिक नियंत्रणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याची तरतूद नाही. रशियन संविधानात विशेष भर व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक हक्कांवर देण्यात आला आहे. सामाजिक व आर्थिक हक्क नसले, तर केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरत नाही, हे खरेच आहे. परंतु ही दोन्ही प्रकारची स्वातंत्र्ये एकमेकांना पूरक आहेत. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या संविधानांत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य राजकीय सत्ताधाऱ्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची योजना होती, तर सोव्हिएट रशियाच्या १९३६ च्या संविधानात ही स्वातंत्र्ये उपभोगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर होता; परंतु ह्या सुविधा जरी उपलब्ध झाल्या, तरी राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तेवर मर्यादा घातल्याशिवाय त्यांना प्रत्यक्षात फारसा अर्थ नाही हे खरे.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांत जरी प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व मान्य करण्यात येते, तरी अशा सार्वभौमत्वाला मानवी हक्कांच्या मर्यादा असाव्यात, हेही मान्य करण्यात आले आहे. एखाद्या राष्ट्राने आपल्या नागरिकांना कसे वागवावे, हा जरी त्या राष्ट्राचा अंतर्गत प्रश्न असला, तरी ते राष्ट्र जर मानवी हक्कांची पायमल्ली करत असेल, तर इतर राष्ट्रे हस्तक्षेप करून ती थांबवू शकतात. ह्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे १८२७ मध्ये इंग्लंड, फ्रान्स व रशिया ह्यांनी ग्रीक लोकांच्या छळाविरुद्ध केलेला ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध हस्तक्षेप, ह्याचा परिणाम म्हणून ग्रीसला १८३० मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. यूरोपियन राष्ट्रांनी ख्रिस्ती लोकांची कत्तल थांबवण्यासाठी सिरियामध्ये १८६० मध्ये हस्तक्षेप केला. ज्यू लोकांच्या संरक्षणार्थ यूरोपियन राष्ट्रांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला शिष्टाई केली. नुकतीच अमेरिकेने ज्यूंच्या रक्षणाकरता सोव्हिएट युनियनकडे रदबदली केली. अशा हस्तक्षेपात नेहमी धोका असतो. कारण हस्तक्षेप करणाऱ्या राष्ट्राला आपला हस्तक्षेप न्याय्य आहे असेच वाटते. त्यामुळे मानवतावादी हस्तक्षेपाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने अधिकृतपणे मान्यता दिली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेने बळाचा एकतर्फी उपयोग करण्यावर बंदी घातल्यामुळे मानवतावादी हस्तक्षेपाच्या वैधतेबद्दल जास्तच संशय निर्माण झाला आहे. मानवतावादी हस्तक्षेप शेवटी राजकीय हेतूने मर्यादित होतो, हा अनेक ठिकाणचा अनुभन आहे. १९७१ मध्ये ज्या वेळी पाकिस्तानने त्या वेळच्या पूर्वन पाकिस्तानच्या (व नंतरच्या बांगला देशाच्या) लोकांची कत्तल केली, त्यावेळी जगाचे लक्ष त्याकडे वेधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. शेवटी भारत−पाकिस्तान युद्धानंतरच तो प्रश्न निकालात निघाला.
एकोणिसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या भागात युद्धाबाबत तसेच युद्धात जखमी झालेल्यांबाबतचे नियम तयार करण्यात आले. ह्या नियमांचा हेतू क्रूरतेला आळा घालण्याचा होता. ह्यांची सुरुवात १८६४ मध्येच झाली होती; पण १९२५ ते १९२९ व दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या चार जिनीव्हा कन्व्हेन्शन्सची त्यात मोलाची भर पडली. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेची स्थापना ही होय. ह्या संघटनेची घटना १९१९ च्या कायद्यात अंतर्भूत आहे. ह्या संघटनेने मजूर−मालक संबंधांत फार महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मजूरांच्या कल्याणाच्या अनेक योजना तिने राबवल्या. अनेक राष्ट्रांच्या मजूर कायद्यांत योग्य ते बदल घडवून आणले आणि वेठबिगार, नोकरीबाबतचा पक्षपात ह्यांसारख्या अनिष्ट पद्धती नष्ट करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर विजेत्या राष्ट्रांनी (इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स आणि रशिया) जर्मन लोकांनी त्यांच्या ताब्यातल्या प्रदेशातील नागरी जनतेविरुद्धचे जे गुन्हे केले होते, त्यांच्या चौकशीसाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन केले. हे न्यायालय न्यूरेंबर्ग येथे १९४५ ते १९४६ ह्या काळात कार्यरत होते व त्याने दोषी व्यक्तींना शिक्षा दिल्या, ह्या न्यायालयाने ज्या तत्त्वांच्या आधारे आपले निर्णय दिले, ती तत्त्वे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नंतर स्वीकारली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्येच मानवी हक्कांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. कलम १३ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्य ह्यांच्या रक्षणासाठी सूचना करायच्या आहेत. ह्याशिवाय कलम १, ५५, ५६, ६२, ६८ व ७६ ह्यांतही मानवी हक्कांचा निर्देश आहे. कलम ५५ प्रमाणे राहणीचे मान वाढवणे, सर्वांना रोजगार मिळवून देणे, सामाजिक व आर्थिक विकास घडवून आणणे ही संयुक्त राष्ट्रांची उद्दिष्टे आहेत. त्यानुसार १० डिसेंबर १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला. प्रत्येक व्यक्तीला काही मानवी हक्क आहेत व त्यांचा संकोच करण्याचा अधिकार सार्वभौम सत्तेलाही नाही, हा विचार ह्या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता पावला.
मानवी हक्कांच्या जाहीरमान्यामध्ये एकंदर ३० कलमे आहेत. ह्या जाहीरमान्यात पाश्चिमात्य देशांत आढळून येणाऱ्या नागरी स्वातंत्र्याबाबतची कलमे तर आहेतच; पण आर्थिक न्यायासंबंधीच्या तरतुदीही आहेत. उदा., रोजगाराचा अधिकार (कलम १२३), समान कामासाठी समान वेतन, मजूर संघटना स्थापन करण्याचा व त्यात सामील होण्याचा अधिकार, विश्रांतीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार इत्यादी. उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाने नागरी व नैसर्गिक हक्कांची संकल्पना दिली, तर मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानातून आर्थिक न्यायाची संकल्पना साकार झाली. आर्थिक शोषणापासून व्यक्तीची सुटका झाल्याशिवाय त्याच्या राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही आणि राजकीय स्वातंत्र्य असल्याशिवाय आर्थिक शोषणाला खराखुरा प्रतिबंध करता येत नाही, ह्या दोन्ही विचारांचे सुंदर मिश्रम ह्या जाहीरनाम्यात आहे.
मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ जे अनेक ठराव करण्यात आले आहेत, त्यांचा हेतू व्यक्तीला आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची क्षमता देण्याचा आहे. उदा., राजकीय व नागरी हक्काबाबतचा आंतरराष्ट्रीय ठराव, मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींची निःपक्षपणे चौकशी करून निर्णय देणारी समिती इ. ठरावांनी स्थापन केली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांच्या ठरावात आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारांची पूर्ती कतरावयास लागणाऱ्या तरतुदी व यंत्रणा आहेत. ह्या ठरावास किमान ३५ राष्ट्रांनी अनुमती द्यायला हवी. ती अद्याप आलेली नसल्यामुळे ह्या ठरावाच्या कार्यवाहीस अजून आरंभ झालेला नाही. गुलामगिरी, वेठबिगार, वर्णभेद ह्यांसारख्या व्यवहारांवर बंदी घालणारे ठरावही संमत झाले आहेत. जातिसंहारासारख्या दुष्ट चालींवरही बंदी घालण्यात आला आहे व त्यांवर कडक शिक्षा सांगण्यात आल्या आहेत.
मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ काही प्रादेशिक स्वरूपाचे करारही अस्तित्वात आहेत. त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा करार म्हणजे यूरोपीय मानवी व मूलभूत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा करार हे होत. ह्या करारांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
- जागतिक मानवी हक्क जाहीरनाम्यात दिलेल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी व त्यांच्यावरील आक्रमणांच्या विरुद्ध परिणामकारक उपाय करणे.
- मानवी हक्क आयोगाची नेमणूक करणे.
- कुठलाही नागरिक त्यांच्या शासनाविरुद्ध ह्या आयोगाकडे तक्रार करू शकतो.
- आयोग त्यावर चौकशी करून आपला अहवाल प्रसिद्ध करतो.
- या आयोगाची नेमणूक १९५५ मध्ये झाली. ह्या कराराने मानवी हक्कांबाबतच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याकरता न्यायालयाची स्थापना केली आहे. हे न्यायालय यूरोपियन मानवी हक्क न्यायालय ह्या नावाने ओळखले जाते.
संयुक्त राष्ट्रांमार्फत दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदावर आधारित वर्णविद्वेषाविरुद्ध खंबीरपणे पाऊले टाकली गेली आहेत. प्रत्यक्ष वर्णभेद जरी नष्ट झाला नसला, तरी त्याबाबतचे जागतिक लोकमत जास्त प्रभावी बनले आहे, ह्यात शंका नाही. मानवी हक्कांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे काही प्रमाणात खीळ बसते हे खरे; कारण शेवटी राष्ट्रहिताच्या कसोटीवरच राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय सभांतून मतदान करतात आणि काही वेळेला तथाकथित राष्ट्रहित मानवी हक्कांकडे दुर्लक्षही करायला लावते. हे मान्य करूनसुद्धा मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान प्रगती करत आहे, ही वस्तुस्थिती समाधान देणारी आहे.
भारताच्या संविधानात :
व्यक्तीचे मूलभूत हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. भारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरणही मानवी हक्कांच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असेच आहे. भारतीय संविधानाने समाजातले दुबळे घटक, स्त्रिया व अल्पसंख्य ह्यांच्याबाबत विशेष जबाबदारी शासनावर टाकली आहे. मानवी हक्कांची खरीखुरी कार्यवाही करायची तर दारिद्य्र, अज्ञान, विषमता ह्यांचे उच्चाटन झाले पाहिजे. अविकसित देशांच्या विकासाकरिता कुटुंब नियोजन, शिक्षण, जमीन सुधारणा, वैद्यकीय मदत ह्यांसारख्या कार्यक्रमांना अग्रक्रम असायला हवा. अशा कार्यक्रमांना आज जागतिक बँक आणि जागतिक आरोग्य संघटना ह्यांसारख्या संस्थांकडून भरपूर उत्तेजन मिळाले आहे. नजिकच्या भविष्यात ह्या देशांच्या विकासाला सक्रिय सहाय्य इतर श्रीमंत आणि विकसित राष्ट्रे देतील, तरच मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान खऱ्या अर्थाने साकार होईल.
